गेल्या अनेक वर्षांपासून दुरुस्तीसाठी ‘हद्दीच्या वादा’त अडकलेले 11 धोकादायक पूल पालिका लवकरच नव्याने बांधणार आहे. पुलांच्या बांधकामासाठीचा सर्व खर्च पालिका करणार असून ‘महाराष्ट्र रेल इफ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.’कडूनहे पूल बांधून घेण्यात येणार आहेत. यामध्ये दादरच्या बहुचर्चित टिळक ब्रिजसह रेल्वे लाइनवरील 11 पूल आणि एका भुयारी मार्गाचा समावेश आहे. यासाठी पालिकेला प्रशासकीय मंजुरीही मिळाली आहे.
अंधेरीत 3 जुलै 2018 रोजी गोखले पूल कोसळून दोन जणांचा आणि छत्रपती शिकाजी महाराज टर्मिनस येथील हिमालय पूल 14 मार्च 2019 रोजी कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत सात जणांचा बळी गेल्यानंतर मुंबईतील धोकादायक पुलांचा प्रश्न ऐरणीवर आला. यामध्ये पालिकेच्या माध्यमातून शहर आणि पूर्व-पश्चिम उपनगरातील पुलांची आवश्यक दुरुस्ती तर काही ठिकाणी नवीन पूल बांधण्यात येत आहेत. परंतु रेल्वे लाइनच्या वरील व खालील पुलांची कामे हद्दीच्या वादात रखडली होती. मात्र संबंधित पूल धोकादायक असल्याने तातडीने नव्याने बांधण्याचे काम हाती घेण्याची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर या कामात तज्ञ असलेल्या ‘महाराष्ट्र रेल इफ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.’कडून(एमआरआयडीसीएल) संबंधित पुलांचे बांधकाम करून घेण्याचा प्रस्ताव मध्य व पश्चिम रेल्वे महाव्यवस्थापकांकडून पालिकेला देण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर संबंधित संस्थेला पुलांचे नव्याने बांधकाम करण्याचे काम देण्यात येणार आहे.
हे पूल नव्याने बांधणार
रेल्वे लाइनवरील पुलांमध्ये भायखळा रेल्वे लाइनवरील पूल, ओलीवंट रेल्वे लाइनवरील पूल, आर्थर रोड रेल्वे लाइनवरील पूल, गार्डन (एस ब्रिज) रेल्वे लाइनवरील पूल, रे रोड रेल्वे लाइनवरील पूल, करी रोड रेल्वे लाइनवरील पूल, घाटकोपर रेल्वे लाइनवरील पूल, बेलासिस रेल्वे लाइनवरील पूल, महालक्ष्मी रेल्वे लाइनवरील पूल आणि दादरच्या टिळक रेल्वे लाइनवरील पुलासह ना. म. जोशी मार्ग डी. पी. रोड मध्य रेल्वेवरील पुलाचा समावेश असून माटुंगा लेबर कॅम्पजवळील हार्बर लाइनखाली वाहतूक भुयारी मार्गाचा समावेश आहे.
व्यवस्थापन, पर्यवेक्षण शुल्क द्यावे लागणार
‘महाराष्ट्र रेल इफ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.’कडूनकाम करून घेतल्यास आगामी काळात रेल्वे आणि पालिकेकडून केल्या जाणाऱया पुलांच्या कामांमध्ये समन्वय साधण्यास मदत होणार आहे. यामध्ये पालिका ‘एमआरआयडीसीएल’ला एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 11 टक्के व्यवस्थापन शुल्क, अधिक रेल्वे प्रशासनाला रेल्वेच्या हद्दीतील पुलांच्या कामाच्या प्रकल्प खर्चाच्या 8.25 टक्के पर्यवेक्षण शुल्क द्यावे लागणार आहे. यासाठी स्वतंत्र करार करण्यासाठी स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे.
