देशात 1 जुलै 2025 पासून महत्त्वाच्या नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. सर्वसामान्य व्यक्तींवर या बदलांचा परिणाम होणार आहे. या बदलांमध्ये यूपीआय पेमेंट, पॅनकार्ड अर्ज, तत्काळ तिकीट बुकिंग, जीएसटी रिटर्न, क्रेडिट कार्डच्या नियमांचा समावेश आहे.
यूपीआयचा नवा नियम
आतापर्यंत कोणत्याही व्यवहारावरील चार्जबॅक दावा नाकारला गेला तर बँकेला नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडून परवानगी घेतल्यानंतर या प्रकरणाची प्रक्रिया सुरू करावी लागत होती. परंतु 20 जून 2025 रोजी जाहीर झालेल्या नवीन नियमानुसार, बँका आता एनपीसीआयच्या मंजुरीची वाट न पाहता स्वतःहून चार्जबॅक दावे पुन्हा प्रक्रिया करू शकतात. त्याचा फायदा ग्राहकांना होणार आहे.
तत्काळ ट्रेन तिकीट
– 1 जुलै 2025 पासून तत्काळ तिकीट बुकिंग नियम बदलणार आहे. आयआरसीटीसी वेबसाइट आणि मोबाईल ऍपवरून तत्काळ तिकीट बुक करण्यासाठी आधार पडताळणी आवश्यक असणार आहे. तसेच 15 जुलै 2025 पासून तत्काळ तिकीट बुक करताना ओटीपीदेखील टाकावा लागणार आहे.
– जुलै 2025 पासून जीएसटीआर-3बी फॉर्म एडिट करता येणार नाही. याशिवाय आता कोणताही करदाता तीन वर्षांनंतर मागील तारखेचा जीएसटी रिटर्न भरू शकणार नाही.
– एचडीएफसीच्या क्रेडिट कार्डधारकांसाठी नवीन शुल्क आणि रिवॉर्ड पॉलिसीमध्ये बदल केले जात आहेत. आता तुमचा खर्च एका महिन्यात 10 हजार रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर अतिरिक्त 1 टक्के शुल्क आकारला जाणार आहे.
पॅनकार्डसाठी आधारची सक्ती
नवीन पॅनकार्ड काढायचे असेल तर आधारकार्ड असणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत कोणतेही वैध ओळखपत्र आणि जन्म प्रमाणपत्र पुरेसे होते. परंतु सीबीडीटीने 1 जुलै 2025 पासून आधार पडताळणी अनिवार्य केली आहे. त्याचा उद्देश बनावट पॅनकार्ड रोखणे आणि फसवणूक टाळणे आहे.
