राज्यातील सर्व विभागीय कार्यालयांत मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष सुरू

609
mantralay

राज्यातील जनतेच्या तक्रारींची दखल त्यांच्या जिल्हा तसेच तालुक्यात घेतली जावी. त्यांना आपल्या कामांसाठी मंत्रालयात हेलपाटे घालावे लागू नयेत यासाठी विभागीय कार्यालयात मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष स्थापन करण्याची घेषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हिवाळी अधिवेशनात केली होती. या निर्णयाची अंमलबजावणीही  तत्काळ सुरू करण्यात आली असून प्रत्येक विभागीय कार्यालयात  ‘मुख्यमंत्री सचिकालय कक्ष’ सुरू करण्यात आला असून नागरिकांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे.

सर्वसामान्य माणसाला त्याचे दैनंदिन आणि स्थानिक प्रश्न सोडवण्यासाठी आपले गाव, शहर सोडून मुंबईला यावे लागू नये, त्यांचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाचावेत या हेतूने हे कक्ष सुरु करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर क्षेत्रिय पातळीवरचे प्रश्न क्षेत्रियस्तरावरच सुटावेत, या प्रक्रियेला वेग मिळावा ही त्यामागची भूमिका आहे. आता सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालयात असे ‘मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष’ सुरु झाल्याने सर्वसामान्य माणसाला नक्कीच दिलासा मिळणार आहे. त्यांना क्षेत्रिय स्तरावरचे प्रश्न घेऊन मुंबईला येण्याची आता गरज नाही. मुख्यमंत्री यांना संबोधून करण्यात येणारे अर्ज, निवेदने संदर्भ आता या विभागीय मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षात देऊ शकतील.

अर्जांवर अशी होणार कार्यवाही

या कक्षात आलेले अर्ज, निवेदने संबंधित क्षेत्रिय स्तरावरील यंत्रणेकडे योग्य कार्यवाहीसाठी त्वरित पाठवले जाणार असून, लोकशाही दिनाच्या दिवशी या अर्ज आणि निवेदनांवर नेमकी काय कार्यवाही झाली याचा आढावा घेण्यात येईल.

मनुष्यबळाची उपलब्धता

नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी या विभागस्तरावरील कक्षामुळे गतिमानता येईल. विभागस्तरावरील मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षात यासाठी आवश्यक असलेले मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. विभागाचे महसुल उपायुक्त हे यासाठी पदसिद्ध विशेष कार्य अधिकारी म्हणून काम पाहतील. शिवाय एक नायब तहसीलदार, एक लिपिक आणि एक लिपिक टंकलेखक हेही या कक्षात काम करतील.

पोच मिळणार- आढावा होणार

अर्ज, निवेदन घेऊन आलेल्या व्यक्तीने या कक्षात आपला अर्ज/ निवेदन सादर केल्यानंतर त्यांना पोचपावती देण्यात येईल. क्षेत्रियस्तरावर कार्यवाही अपेक्षित असलेले अर्ज विभागीय आयुक्त यांच्या नियंत्रणाखाली संबंधित क्षेत्रिय अधिकाऱ्याकडे त्वरित पाठविण्यात येतील. ज्या अर्जांवर शासनस्तरावर कार्यवाही अपेक्षित आहे, जे विषय धोरणात्मक बाबींशी संबंधित आहेत अशा महत्वाच्या प्रकरणांशी संबंधित असलेले अर्ज ‍किंवा निवेदने मुख्यमंत्री सचिवालयातील प्रधान सचिवांकडे सादर करण्यात येतील. क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आलेले अर्ज, त्यावर झालेली कार्यवाही, प्रलंबित अर्ज याची माहिती मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षात दर महिन्याच्या 5 तारखेपूर्वी सादर करण्यात येईल.

आपली प्रतिक्रिया द्या