सामना प्रतिनिधी । मुंबई
कौमार्य चाचणी ही अनिष्ट प्रथा लैंगिक हिंसाचार म्हणून नोंद करण्याचे आदेश राज्याचे गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी आज दिले. तसेच जात पंचायतविरोधी कायद्याअंतर्गत करण्यात आलेल्या तक्रारींचा नागरी हक्क संरक्षण समित्यांनी नियमितपणे जिल्हावार आढावा घेण्याचे आदेश गृहराज्यमंत्र्यांनी दिले.
जात पंचायतविरोधी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणीच्या संदर्भात शिवसेना आमदार व प्रवक्त्या डॉ. नीलम गोऱहे यांनी मंत्रालयात गृहराज्यमंत्र्यांची भेट घेतली. महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा 2017 मध्ये लागू केला आहे. जात पंचायतीच्या पंचांच्या विरोधात समाजात वाढता दबाव व कंजारभाट समाजातील नवविवाहित वधूंची कौमार्य चाचणी केली जाते. या विरोधात शिवसेना आमदार डॉ. नीलम गोऱहे यांनी 2017 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधीही मांडली होती.
गुन्हे नोंदवा
पुरोगामी महाराष्ट्रात वारंवार जात पंचायतीच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे निदर्शनास आले. जात पंचायतीच्या पंचांचा प्रत्येक जातीमध्ये मोठा हस्तक्षेप असल्याने त्यांच्या विरोधात गुन्हे नोंद होत नाहीत. त्यामुळे कठोर पावले उचलण्याची मागणी डॉ. गोऱहे यांनी केली. महिलांवरील हिंसाचाराला आळा घालण्यासाठी स्थापन केलेल्या पोलिसांच्या या विशेष विभागाने याची नोंद घ्यावी अशी मागणी त्यांनी केली.
