राष्ट्रीय किंवा राज्य सरकारचा पुरस्कार मिळालेल्या शिक्षकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दोन वेतनवाढी किंवा एक लाख रुपये दिले जातात. असाच पुरस्कार मिळालेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही किमान एक इन्सेंटिव्ह मिळायला हवा; तसा निर्णय राज्य शासनाने घ्यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
एका शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याने ही याचिका केली होती. सरकारी पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना वेतनवाढ देण्यासाठी राज्य शासनाने खास जीआर (शासन निर्णय) काढला आहे. “२०११ च्या जनगणनेत उत्तम कामगिरी केल्याबद्दल मला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला आहे, त्यामुळे मलाही या जीआरचा लाभ देण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
न्या. मकरंद कर्णिक व न्या. श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेला राज्य शासनाने विरोध केला. “पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दोन वेतनवाढी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे; याचा लाभ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देता येणार नाही,” असा दावा राज्य शासनाने केला.
हा दावा न्यायालयाने अमान्य केला. “पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना दोन वेतनवाढी किंवा एक लाख रुपये मिळू शकतात, तर त्याच पद्धतीचे प्रोत्साहन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही मिळायला हवे,” असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने वरील आदेश दिले. राज्य शासनाने सहा महिन्यांत यावर निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
त्यांचेही मनोबल वाढेल
“सरकारी पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दोन वेतनवाढी मिळतात, मग तसे प्रोत्साहन राज्य शासनाने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिल्यास त्यांचेही मनोबल वाढेल,” असे खंडपीठाने नमूद केले.
