राजू हिंगे, पुणे
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असलेल्या नगरविकास खात्याने कोथरूड, बाणेर, मुंढवा येथे आरक्षणे बदलण्याचे ‘प्रताप’ केले आहेत. त्याच पावलावर पाऊल ठेवून येवलेवाडीच्या विकास आराखडय़ातील आरक्षणे बदलण्याचा घाट सत्ताधारी भाजपने घातला आहे. येवलेवाडीतील सर्व्हे नंबर २९ आणि २८ मधील दफनभूमीचे पाच एकराचे निवासी क्षेत्र करणे, रस्त्याची अलाईनमेंट बदलणे, नाला वळविणे आणि वॉटर स्पोर्ट्सचे आरक्षण बदलण्याची शिफारस या डीपीच्या नियोजन समितीने केली आहे.
महापालिकेच्या हद्दीत येवलेवाडी गावाचा समावेश झाला. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने या गावांचा स्कतंत्र प्रारूप किकास आराखडा तयार केला. शहर सुधारणामार्फत या डीपीला सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेण्यात आली. या डीपीवर हरकती आणि सूचनांची सुनावणी घेण्यासाठी नियोजन समितीची नियुक्ती करण्यात आली. त्यात स्थायी समितीचे अध्यक्ष योगेश मुळीक, नियोजन समिती सदस्य सुनील कांबळे, रंजना टिळेकर, भ. वि. कोलटकर, अशोक गुळवे, शेखर डी. चव्हाण यांचा समावेश होता.
या डीपीवर नागरिकांच्या एकूण १ हजार २०३ हरकती आणि सूचना आल्या होत्या. त्यावर चार दिवस सुनावणी घेण्यात आली. त्यानंतर या नियोजन समितीने हा अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात अनेक आरक्षणे बदलण्याची शिफारस केली आहे. सर्व्हे नंबर २९ मधील दफनभूमीचे आरक्षण बदलून ते निवासी करण्याची शिफारस या समितीने केली आहे. हे आरक्षण शहर पातळीवरील नसून ते स्थानिक पातळीवरील आहे. येवलेवाडीपेक्षा कोंढवा क्षेत्रामध्ये मुस्लिम लोकसंख्या जास्त आहे. येवलेवाडी सर्व्हे नंबर ३२ मध्ये पालिकेच्या मालकीचे क्षेत्र आहे. खासगी खडकाळ जागा संपादनापेक्षा पालिकेच्या मालकीच्या क्षेत्रात किंवा कोंढवालगत आरक्षण प्रस्तावित करणे योग्य होणार आहे. हे आरक्षण सर्व्हे नंबर 32च्या उत्तरेकडील कोंढवा हद्दीतील पूर्व पश्चिम विकासयोजना रस्त्यांच्या दक्षिणेस नकाशात दर्शविल्यानुसार प्रस्तावित करण्यात येणार आहे. एखाद्या समाजासाठी जागेचे आरक्षण ठेवण्याची तरतूद नाही.
कोंढवा हद्दीतील २४ मीटर विकास योजना रस्त्याच्या उत्तरेकडील पार्कचे वाहनतळ म्हणून आरक्षण करण्यात आले आहे. सर्व्हे नंबर २९ मधील दफनभूमीचे आरक्षण बदलून ते निवासी करण्याची शिफारस या समितीने केली आहे. सर्व्हे नंबर ४० आणि ४१ मधील रस्त्याची अलाईनमेंट बदलली आहे. सर्व्हे नंबर ९ मधील चक्क नाला वळविला आहे. सर्व्हे नंबर १३ मधील वॉटर स्पोर्ट्सचे आरक्षण बदलले आहे. या सर्व आरक्षण बदलण्यामध्ये ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहार झाल्याची जोरदार चर्चा आहे. या नियोजन समितीचा अहवाल येत्या सर्वसाधारण सभेपुढे वन-के खाली आणून मान्यता घेण्याच्या हालचाली पालिका वर्तुळात सुरू आहेत.
