सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली
‘दलित’ हा शब्द अवमानजनक नसून ऊर्जा देणारा आहे. प्रसारमाध्यमांनी दलित शब्दाचा वापर करू नये असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. या आदेशाला आपल्या पक्षातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याची माहिती केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले यांनी आज नागपुरात दिली.
एका कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी ते नागपुरात आले असता पत्रकारांशी बोलत होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सरकारी कामकाजात ‘दलित’ शब्द वापरण्यास आणि वृत्तपत्रे व प्रसारमाध्यमांमध्ये दलित शब्द वापरावर बंदी घालण्याचा निर्णयही खंडपीठाने दिला होता. या निर्णयाला आमचा विरोध आहे. या विरोधात रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. दलित हा शब्द अनुसूचित जातीसाठी वापरला जात नाही. दलित या शब्दाची व्याख्या व्यापक आहे. आर्थिक आणि सामाजिकदृष्टय़ा वंचित, शोषित व पीडित वर्गासाठी हा शब्द वापरला जातो, असे स्पष्टीकरण आठवले यांनी केले.
ऍट्रॉसिटीचा दुरुपयोग नको!
लोकसभेत ऍट्रॉसिटीचा कायदा अधिक कडक करण्यात आला आहे. त्याचे तंतोतंत पालन व्हायला हवे. ऍट्रॉसिटीचा कायद्याच्या विरोधात देशभरात आंदोलने सुरू झाली आहेत याकडे त्यांचे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले की, सवर्णांनी याला विरोध करण्याची गरज नाही. त्यांच्या काही समस्या असतील तर चर्चेतून हा प्रश्न मिटवता येऊ शकतो. हा कायदा सवर्ण आणि दलितांना जोडणारा आहे असे त्यांनी सांगितले.
