रोखठोक: ‘मेक इन इंडिया’चे पंख झडून गेले काय? हा तर रोजगार घोटाळा!

159

rokhthokबेरोजगारी ही देशातील सगळय़ात मोठी समस्या आहे. चार कोटी नवा रोजगार निर्माण झाला हे चित्र खोटे वाटते. नोटाबंदीनंतर एका वर्षातच 30-35 लाख लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. शिपायांच्या पाच जागांसाठी 27 हजार उमेदवार रांगेत उभे राहतात हे चित्र काय सांगते?

बेरोजगारी ही देशापुढील सगळय़ात मोठी समस्या आहे. या समस्येचा स्फोट झाला तर अराजक माजेल अशी स्थिती आज आहे. गरिबीचे मूळ बेरोजगारीत आहे. देशात दोन्ही भस्मासुर वाढत आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी दावा केला की, चार वर्षांत एक कोटी नोकऱ्या निर्माण झाल्या, पण नोटाबंदीच्या हल्ल्यात वर्षभरात 40 लाख नोकऱ्यांची आहुती पडली आहे. शेती हा सर्वाधिक रोजगार देणारा व्यवसाय होता. शेती क्षेत्राचे साफ पानिपत झाले आहे. अस्मानी आणि सुल्तानी अशा दोन्ही संकटांनी शेतकरी भुकेकंगाल झाला. आजही शेती हा असंघटित व्यवसाय आहे. शेती म्हणजे फक्त धान्य नाही. कापूस, फुले, फळे, भाजी, दूध अशी अनेक उत्पादने त्यात येतात. यापैकी कुणीही नीट जगताना दिसत नाही. गुरांचा बाजार व पशुपालन, कोंबडय़ा हा व्यवसाय मारला जात आहे. कारण नव्या राजवटीत अहिंसेचा, मांसाहारविरोधाचा फालतू उन्माद माजवला. गोवंश हत्येचा अतिरेक झाल्याने शेतकऱयांची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडली. हे सर्व ज्या धर्माच्या नावाने सुरू आहे तो कोणताही धर्म पोटाला अन्न व हाताला काम देत नाही. तेव्हा असलेला रोजगार का मारता? हे विचारण्याचे धाडस ज्यांनी केले ते धर्मद्रोही, राष्ट्रद्रोही ठरवले गेले.

नेमके काय?
देशातील नोकरी व धंद्याची आजची नेमकी स्थिती काय आहे हे समजून घेतले पाहिजे. पंतप्रधान, अर्थमंत्री व इतर सर्व ठासून सांगतात त्याप्रमाणे हिंदुस्थान जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थसत्ता असेल, तर हिंदुस्थान हे देशातील तरुणांसाठी रोजगार निर्माण करणारे आकर्षक ठिकाण असायला हवे. पुन्हा परकीय गुंतवणूकदारांची इथे रांग लागली आहे, असेही सांगितले जात आहे, पण मग रोजगार निर्मितीत या सगळय़ांचे प्रतिबिंब कुठेच दिसत नाही. म्हणजेच रोजगार निर्मितीबाबत जे मोठमोठे आकडे दिले जात आहेत त्यात काही तरी घोटाळा आहे. देशात कुठेही सरकारी नोकरीसंदर्भात भरतीची जाहिरात येताच तेथे लाखोंच्या संख्येने बेरोजगार धडक मारतात. यापैकी बहुसंख्य अल्पशिक्षित आहेत. हे चित्र काय सांगते? यासंदर्भात अधिक माहिती ही अशी आहे. (ही माहिती ताजी आहे).

– रेल्वे भरती बोर्डाने अंदाजे 1.50 लाख पदांच्या भरतीसाठी परीक्षा घेतली. त्यासाठी 4.25 कोटी अर्ज आले. ग्रुप ‘डी’ पदासाठी ही परीक्षा असताना पीएच.डी. प्राप्त तरुणांनी अर्ज केले.

– उत्तर प्रदेशात पोलीस मेसेंजर पदाच्या फक्त 62 जागांसाठी एक लाखापेक्षा जास्त उमेदवारांची झुंबड उडाली होती.
– राजस्थानात चतुर्थश्रेणी कर्मचारी फक्त पाच जागांसाठी 26 हजार उमेदवारांनी परीक्षा दिली.

– राजस्थानातच 368 चपराशी भरतीसाठी 25 लाख अर्ज आले. त्यात 400 डॉक्टर आणि 25 हजारांवर पदवीधर होते.

– छत्तीसगढच्या Finance and Statistic Directorate मध्ये ऑगस्ट 2015 मध्ये चपराशाच्या 30 जागा भरायच्या होत्या. त्यासाठी 80 हजारांच्या वर अर्ज आले. त्याच वेळी एप्रिल 2018 मध्ये जादवपूर विद्यापीठातील चपराशांच्या 70 जागांसाठी 16 हजार अर्ज आले.

असे आकडे प्रत्येक राज्यांचे देता येतील. याचा सरळ अर्थ असा की, आमच्या ‘जॉब मार्केट’मध्ये काही गडबड आहे. खासगीकरणाच्या लाटेतही आमच्या सार्वजनिक उपक्रमात नोकऱया निर्माण होऊ शकतात. पण नव्या राजवटीत तेथेही गडबड झाली. ‘राफेल’ गैरव्यवहाराचा फटका ‘HAIL’ या सार्वजनिक उपक्रमास बसला. राफेलचे कंत्राट संरक्षण क्षेत्राचा शून्य अनुभव असलेल्या रिलायन्सला मिळवून दिले गेले. त्यामुळे ‘HAIL’ हा उपक्रमच संकटात आला व शेकडो कामगार बेरोजगारीच्या खाईत ढकलले गेले. महाराष्ट्रातील नाशिक परिसरात यामुळे बेरोजगारी वाढेल. सरकार आपल्याच उद्योगांचा गळा चिरत असेल तर रोजगार कसा निर्माण होईल? सरकारी उपक्रमात नोकऱ्या घटत आहेत व खासगी उपक्रमात हा वेग मंदावत आहे. ‘मेक इन इंडिया’त आतापर्यंत नक्की काय निर्माण झाले? किती रोजगार उभे राहिले त्याबाबतची माहिती अंधुक आहे.

व्यापार का संपला?
उद्योगधंद्यासाठी नव्या राजवटीत पोषक वातावरण राहिले नाही. भ्रष्टाचार, काळा पैसा बाहेर काढण्याच्या नावाखाली नोटाबंदीसारखे निर्णय लादले गेले. त्यामुळे छोटे उद्योग, व्यापार नष्ट झाला. लघु, मध्यम उद्योगांना उतरती कळा लागली. मुंबईसारख्या शहरातील ‘सेवा उद्योग’ आचके देऊ लागले. त्यातला रोजगार संपला. ज्याला भ्रष्टाचार ठरवून मारले ती एक समांतर अर्थव्यवस्था कोट्यवधी रोजगार निर्मितीचे केंद्र होते. लाखोंच्या चुली पेटत होत्या त्या विझल्या. मुंबई एकेकाळी औद्योगिक नगरी होती तशी ती आज अजिबात राहिलेली नाही. जॉर्ज फर्नांडिस, कॉ. श्रीपाद डांगे, दत्ताजी साळवी यांसारखे कामगार नेते मुंबईने दिले. आता कामगार संघटना फलकावर दिसत आहेत. कामगार चळवळ संपली. कामगार उरला नाही. रोजगार संपला आहे. त्यामुळे एक कोटी रोजगार निर्माण झाले ते नक्की कुठे? हा माझ्यापुढे प्रश्न आहे.

शिक्षकही बेकार
बेरोजगारीचे संकट शिक्षकी पेशावरदेखील आहे. नोकऱया वाचविण्यासाठी शिक्षक मोठय़ा संख्येने रस्त्यावर उतरत आहेत. मुंबईत मराठी शिकवणारे शिक्षक बेकार झाले व अनेक भागांत शिक्षकांची नोंद कंत्राटी कामगार म्हणून सुरू आहे. शिक्षकी पेशा हा आतापर्यंत सगळय़ात सुरक्षित मानला गेला. तिथेही सरकारी धोरणाने सुरुंग लागले, तिथे इतर क्षेत्रांचे काय? लोकांना आजही ‘सरकारी’ नोकरी हवी आहे. सर्वाधिक लाभ व सुरक्षा कवच तिथेच आहे. सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे सहाय्यक पदाचे वेतन दरमहा 22 हजार 579 रुपये असून हे सर्वांत खालच्या स्तराचे पद आहे. खासगी क्षेत्राच्या तुलनेत हे वेतन दुप्पट आहे. कपडा, बांधकाम, अन्न या क्षेत्रांत मोठा रोजगार निर्माण होऊ शकतो. वैद्यकीय आणि हॉटेल्स उद्योगांसही गती मिळू शकते, पण आपले राष्ट्रीय धोरण या सर्वच उद्योगांची विल्हेवाट लावत आहे. आपल्या देशात आता उद्योग करणे व पैसे कमावणे हा अपराध ठरू लागला आहे. टाटा, बिर्ला, बजाज या औद्योगिक घराण्यांना महात्मा गांधी, पंडित नेहरूंनी प्रतिष्ठा दिली नसती तर हिंदुस्थानचा उद्योग डबक्यात गेला असता. पंडित नेहरूंनी सार्वजनिक उपक्रम उभे केले. देशी उद्योगांना प्रेरणा दिली. बेरोजगारांनी भजी-पकोडे तळावेत असे धोरण तेव्हा नेहरूंनी राबवले असते तर देशाने ही आजची झेप घेतली नसती. गरिबी, बेरोजगारी तेव्हाही होती. आज ती जास्त आहे. हे दूर करण्याचे तेव्हा प्रामाणिक प्रयत्न दिसत होते. आज शिपायाच्या पाच जागांसाठी पन्नास हजार अर्ज येतात. तेव्हा डॉलर्सच्या तुलनेत रुपया मरण का पावला याचे गणित उलगडते.

‘मेक इन इंडिया’चे पंख झडून गेले काय? कुठे आहे रोजगार?

Twitter : @rautsanjay61
Gmail : [email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या