नको असलेले कॉल आणि मेसेजला आळा घालण्यासाठी पेंद्र सरकारने एक मसुदा तयार केला आहे. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने केलेल्या या मसुद्यानुसार, जर कुणी बिझनेस प्रमोशन किंवा एखाद्या वस्तूच्या विक्रीसंबंधी कॉल करण्यास संमती दिलेली नसेल आणि तरीही त्याला असे कॉल्स किंवा मेसेज आले तर त्याला ‘अनवाँटेड बिझनेस कम्युनिकेशन’ मानले जाईल आणि त्यासाठी कॉल करणारी व्यक्ती किंवा पंपनी जबाबदार मानली जाईल.
अनरजिस्टर्ड टेलिमार्पेटर्सनी (10 अंकी प्रायव्हेट नंबरवरून) केलेल्या नको असलेल्या कॉल्सना आळा घालणे हा प्रस्तावित मार्गदर्शक तत्त्वांचा उद्देश आहे. सरकारच्या प्रस्तावित मसुद्यानुसार, वस्तू आणि सेवेशी संबंधित कोणत्याही प्रमोशन कॉल आणि सर्व्हिस मेसेजला बिझनेस कम्युनिकेशन समजले जाईल. पर्सनल कम्युनिकेशनला या कक्षेच्या बाहेर ठेवण्यात आलेय. टेलिकॉम पंपनी आणि टेलिकॉम रेग्युलेटरीने ही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. त्यावर 21 जुलैपर्यंत सूचना-हरकती मागवण्यात आल्या आहेत.
