सामना अग्रलेख – ठकसेनांशी लढाई, जीएसटीचा परतावा द्या!

5996

राज्यांना त्यांच्या विकासाच्या, जनतेच्या जीवनावश्यक योजना राबविण्यासाठी पैसा हवा. तो हक्काचा पैसा केंद्र द्यायला तयार नसेल तर ‘राज्य विरुद्ध केंद्र’ असा नवा संघर्ष उभा राहील. नागरिकत्व संशोधन विधेयकावरून आसाम, त्रिपुरासह अनेक ईशान्येकडील राज्यांनी हाच पवित्रा घेतला आहे. आता जीएसटी परताव्यावरून राज्यांची मुस्कटदाबी व आर्थिक नाड्या आवळण्याचा प्रकार सुरू झाला असेल तर केंद्रातील ठकसेनांविरुद्ध राज्यांना आवाज उठवावा लागेल. जीएसटीचा परतावा द्यावाच लागेल. तुम्ही व्यापारी असाल तुमच्या घरचे, राज्यांचे पाकीट का मारता? केंद्राने राज्यांचा हक्क मारू नये.

केंद्र सरकारच्या मनमानी व्यवस्थेमुळे देशात आर्थिक अराजक निर्माण झाले आहे व त्याचा फटका राज्यांना बसला आहे. जीएसटी लागू करताना आम्ही ज्या धोक्याची घंटा सतत वाजवत होतो ते सर्व धोके आता समोर ठाकले आहेत व केंद्र सरकार थातूरमातूर उत्तरे देऊन पळ काढीत आहे. जीएसटीमुळे राज्यांच्या महसुली उत्पन्नात होणारा घाटा केंद्र सरकार भरून देईल असे वचन देण्यात आले होते. पण केंद्राने राज्यांना 50 हजार कोटींवर नुकसानभरपाई देण्यास असमर्थता व्यक्त केली. ‘‘आज देऊ, उद्या देऊ’’ असे त्यांचे चालले आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून केंद्राने राज्यांना जीएसटी परताव्याची रक्कम दिली नाही. हे पैसे राज्यांच्या हक्काचे आहेत व त्यामुळे राज्यांचे आर्थिक गणित बिघडू शकते. महाराष्ट्राच्या वाटय़ाचे 15,558 कोटी रुपये केंद्राने दिले नाहीत. तेलंगणाचे 4531, पंजाबचे 2100, केरळचे 1600, पश्चिम बंगालचे 1500, दिल्लीचे 2355 कोटी रुपये केंद्र सरकार देऊ शकले नाही. अनेक राज्यांचे ‘पगार’पत्रक त्यामुळे कोलमडले आहे. जीएसटी ही एक क्रांतिकारक आर्थिक योजना असल्याचा डांगोरा पंतप्रधान मोदी यांनी तेव्हा पिटला.

उत्पादनांवर भर असणाऱया राज्यांच्या तोंडचा घास केंद्राने हिरावून घेतला, महापालिकांची ‘जकात’ योजना बंद केली. हे सर्व नुकसान भरून देऊ असे तेव्हा सांगितले. मात्र आज तोंडाला पाने पुसण्यात येत आहेत. केंद्राने अनेक राज्ये व संस्थांचे पैसे बुडवले आहेत. पंतप्रधान सतत परदेश दौऱयावर जातात व त्यासाठी एअर इंडियाचा वापर होतो. हे सर्व फुकट नसते व केंद्राला तिजोरीतून हा खर्च भरावा लागतो, पण पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱयांवर खर्च झालेले साधारण पाचशे कोटी रुपये एअर इंडियास देण्याबाबत टाळाटाळ केली जात आहे. एअर इंडिया आधीच डबघाईस आली आहे. त्यात हे ओझे! भारत पेट्रोलियमसारखे फायद्यात चालणारे सार्वजनिक उपक्रमही केंद्राने विकायला काढले आहेत. ही स्थिती असल्यावर राज्यांना त्यांचा जीएसटी परतावा मिळेल काय ही शंकाच आहे. महाराष्ट्राला केंद्राने पंधरा हजार कोटी रुपयांचा ‘चुना’ लावला तर तो राज्यातील शेतकरी आणि कष्टकऱयांशी द्रोह ठरेल. जीएसटीमुळे देशाच्या तिजोरीत मोठी भर पडेल, आर्थिक आबादी आबाद होईल असे जे सांगितले गेले तो भंपकपणा होता.

जीएसटीतून मिळणाऱया उत्पन्नात दिवसेंदिवस घाटाच होत आहे. 2017 साली जीएसटी लागू झाला व दर दोन महिन्यांनी राज्यांना त्यांचा परतावा मिळेल असे तेव्हाच्या अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते, पण आता बहुतेक सर्व राज्यांची आपली फसवणूक झाल्याची भावना आहे. अर्थमंत्री सीतारामन म्हणतात, ‘‘केंद्राने जे ठरवले तसे घडेल, आम्ही शब्दाला पक्के आहोत.’’ अर्थमंत्र्यांच्या शब्दाला काय वजन आहे याचा अनुभव सध्या सगळेच घेत आहेत. देशाचा विकास दर पडला आहे व तो दर वाढवून सांगितला जात आहे. शेअर बाजारात सट्टा खेळावा तशी अर्थव्यवस्था खेळवली जात आहे, पण अनेक राज्यांचे भविष्य त्यामुळे जुगारावर लागले आहे. सत्ताधारी पक्षाकडे निवडणुका लढवण्यासाठी व बहुमत विकत घेण्यासाठी प्रचंड आर्थिक ताकद दिसत आहे, पण राज्यांना त्यांचे हक्काचे पैसे देताना रडारड व आदळआपट सुरू आहे. राज्ये मजबूत झाली तर देश मजबूत होईल. राज्यांना त्यांच्या विकासाच्या, जनतेच्या जीवनावश्यक योजना राबविण्यासाठी पैसा हवा. तो हक्काचा पैसा केंद्र द्यायला तयार नसेल तर ‘राज्य विरुद्ध केंद्र’ असा नवा संघर्ष उभा राहील. नागरिकत्व संशोधन विधेयकावरून आसाम, त्रिपुरासह अनेक ईशान्येकडील राज्यांनी हाच पवित्रा घेतला आहे. आता जीएसटी परताव्यावरून राज्यांची मुस्कटदाबी व आर्थिक नाड्या आवळण्याचा प्रकार सुरू झाला असेल तर केंद्रातील ठकसेनांविरुद्ध राज्यांना आवाज उठवावा लागेल. राज्यांच्या पैशांवर केंद्राला मजा मारता येणार नाही. जीएसटीचा परतावा द्यावाच लागेल. तुम्ही व्यापारी असाल तुमच्या घरचे, राज्यांचे पाकीट का मारता? केंद्राने राज्यांचा हक्क मारू नये.

आपली प्रतिक्रिया द्या