शेतकऱ्यांच्या मागची संकटे काही कमी होताना दिसत नाहीत. एकातून बाहेर पडावे तर दुसरे समोर उभेच आहे. त्यात देशाची व राज्याची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली आहे. केंद्र सरकारने मदतीचा हात आखडता घेतला आहे. मुख्यमंत्री व शरद पवार अशा थोर मंडळींनी आता एकत्र बसून अवकाळी नुकसानीतून शेतकऱ्यास कसे बाहेर काढता येईल तेवढे पाहावे. मुख्यमंत्र्यांनी सुरुवात चांगलीच केली आहे. पण दोन लाखांची कर्जमाफी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याआधीच तो नव्या संकटाने पुन्हा कोलमडला आहे. त्याला कायमचा आधार द्या!
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या मागे जे नष्टचर्य लागले आहे ते संपण्याची चिन्हे काही दिसत नाहीत. दुष्काळ, अवकाळी पाऊस यामुळे पिकाचे नुकसान होते. त्यातून कर्जाचा बोजा वाढत जातो. अशा शेतकऱयांसाठी दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी नव्या सरकारने जाहीर केली. त्या आनंदाची मजा चाखत असतानाच महाराष्ट्रातील अनेक भागांत पुन्हा अवकाळी पावसाचा फेरा आला आहे. राज्यातील बहुतांश भागांत पावसाने हजेरी लावली. शेतामध्ये काढून आणि कापून ठेवलेली पिके भिजली आहेत. त्यात वेधशाळेने असा अंदाज व्यक्त केला आहे की पुढचे दोन दिवस पावसाचे आहेत. नाशिक भागात काल अवकाळी पावसाचा शिडकावा झाला. त्यामुळे द्राक्ष वेलींच्या पानांवर चट्टे पडले. अशा वातावरणात थंडी वाढण्याची शक्यता आहे आणि थंडी वाढली तर द्राक्षांवर भुरी रोगाचा हल्ला होण्याची चिन्हे आहेत. मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रास जास्त फटका बसला आहे. सिन्नरला झोडपून काढले आहे. इगतपुरीतही मोठा पाऊस झाला. तासभर पडलेल्या पावसाने मका, ज्वारी, गहू, कांदा पिकाचे नुकसान झाले आहे. तोंडाशी आलेला घास पुन्हा गेला आहे. या शेतकऱ्यांनी आता काय करायचे? दोन लाखांचे कर्ज माफ केले, आता नुकसान भरपाईचे नाव काढू नका, असे सांगता येणार नाही.
राज्यातील शेतकऱ्यांचे दोन लाखांचे कर्ज माफ केले व दोन लाखांवरील शेती कर्जमाफीचा विचार सुरू असतानाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शरद पवारांच्या साक्षीने जाहीर केले की, सरकार शेतकऱयांच्या पाठीशी आहे! पण शेतकऱ्यांच्या मागची संकटे काही कमी होताना दिसत नाहीत. एकातून बाहेर पडावे तर दुसरे समोर उभेच आहे. त्यात देशाची व राज्याची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली आहे. केंद्र सरकारने मदतीचा हात आखडता घेतला आहे. फक्त कर्जमाफी हा शेतकऱयांना वाचविण्याचा एकमेव उपाय नाही. ही वरवरची फवारणी आहे. केंद्रातले सरकार तरी अशा राजकीय फवाऱयांशिवाय दुसरे काय करीत आहे? अन्न, वस्त्र्ा, निवारा या मूलभूत प्रश्नांवरून लक्ष वळवण्यासाठी जातीय आणि धार्मिक भांडणे वाढवणारे नवे खेळ करीत आहे. मूठभर लोकांना तीच राष्ट्रभक्ती किंवा देशसेवा वाटत असेल तर काय करायचे? देशभरात दंगेधोपे सुरूच आहेत, पण दुसऱया बाजूला शेतकरी वर्ग हवालदिल झाला आहे व त्याकडे कुणाचे लक्ष नाही. गेल्या महिना दोन महिन्यांत दिल्लीतील प्रमुख नेत्यांनी शेतकऱयांच्या प्रश्नी ‘नक्राश्रू’ही ढाळल्याचे दिसत नाही.
महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर ऑक्टोबर महिन्यात परतीच्या पावसाने हैदोस घातल्याने संपूर्ण खरीप वाया गेले. मका, बाजरी, सोयाबीन शेतातच सडून गेली. ऑक्टोबरमध्ये छाटणी केलेल्या द्राक्षबागा पावसाने नष्ट झाल्या. द्राक्ष बागांमध्ये पाणी तुंबल्याने शेतकऱयांचे नुकसान झाले. शिवाय इतर फळ-भाज्यांचे नुकसान झाले ते वेगळेच. शेतकऱयांनी कर्ज काढून एकरी लाख-दोन लाख खर्च करून बागा वाचवण्याचा प्रयत्न केला. आता तो प्रयत्नही कालच्या अवकाळी पावसाने वाया गेला व कर्जाचा डोंगर मात्र वाढला. खर्चात चौपट वाढ झाली व पीक हातचे गेले, अशा संकटात शेतकरी सापडला आहे. त्या संकटातून त्याला कसे बाहेर काढायचे याचा विचार सरकारने करायलाच हवा. पुण्यातील एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व शरद पवार एकाच व्यासपीठावर होते. साखर उद्योगासंदर्भात हा कार्यक्रम होता. पण आज साखर उत्पादनही संकटात आहे. बंद पडलेल्या साखर कारखान्यांचे पुढारी मदतीसाठी सरकारच्या दारात उभे आहेत. सरकारात साखर कारखानदारांचे वजन आहे. ते वजन वापरून अवकाळी पावसात नष्ट झालेल्या पिकाचाही विचार त्यांना करावा लागेल. कमी जागेत शेती करून जास्त पिक घेण्याची कला शरद पवार यांना अवगत असल्याची पुरवणी माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली. पवार हे कलाबाज आहेतच, पण मुख्यमंत्रीही काही कमी नाहीत याचे दर्शन नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात घडलेच आहे. मुख्यमंत्री व शरद पवार अशा थोर मंडळींनी आता एकत्र बसून अवकाळी नुकसानीतून शेतकऱयास कसे बाहेर काढता येईल तेवढे पाहावे. मुख्यमंत्र्यांनी सुरुवात चांगलीच केली आहे. पण दोन लाखांची कर्जमाफी शेतकऱयापर्यंत पोहोचण्याआधीच तो नव्या संकटाने पुन्हा कोलमडला आहे. त्याला कायमचा आधार द्या!
