देशाची आर्थिक घडी साफ विस्कटली आहे. त्यामुळे राज्य चालवण्यासाठी आर्थिक बाबींचा विचार करावाच लागेल व त्यात काय चुकले? आम्ही स्वतः मंदिरे, व्यायामशाळा खुल्या कराव्यात या मताचे आहोत. मंदिराचेही एक अर्थकारण असतेच व त्यावरही असंख्य लोकांची उपजीविका अवलंबून आहे. मंदिरे ही जनतेची श्रद्धास्थळेच आहेत व मंदिरातील देव हे दुर्बलांना आधार देत असतात. प्रत्येकाच्या मानण्यावर ते आहे. कोट्यवधी लोकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न मंदिरे व इतर प्रार्थनास्थळे सोडवीत असतात. तेव्हा मंदिराचा विषयही आर्थिक उलाढालीचाच आहे, माय लॉर्ड! चूकभूल द्यावी घ्यावी!!
गेल्या सहा महिन्यांपासून देशभरातील सर्वच प्रार्थनास्थळे ‘लॉक डाऊन’ आहेत. त्यात मंदिरेसुद्धा आहेत. देवांनासुद्धा कोरोनाने बंदिवान करून ठेवले. आता ही मंदिरे, प्रार्थनास्थळे, धार्मिक स्थळे उघडा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. पर्युषण काळात मंदिरे उघडण्याची परवानगी जैन धर्म बांधवांना दिली. ही परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली. कोरोनाचे संकट मोठे आहे म्हणून सरकारला कठोर पावले उचलावी लागली. कोरोनाची भीती नसती तर न्यायालयेही ‘व्हर्च्युअल’ पद्धतीने चालवली नसती. कोरोनाच्या भयाने सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाजही नेहमीच्या खुल्या पद्धतीने चाललेले नाही. मात्र त्याच न्यायालयाला असे वाटते की, सरकारने इतर सर्व बंधने शिथिल करावीत. पर्युषण काळात मुंबईतील तीन मंदिरे उघडण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली हे बरेच झाले. पर्युषण पर्वाच्या अखेरच्या दोन दिवसांत ही तीन जैन मंदिरे उघडली जातील. यावेळी 12 ते 65 वयोगटातील पाच नागरिकांना एका वेळी प्रवेश मिळेल व दिवसभरात फक्त 250 भाविकांनाच प्रवेश मिळेल असे ठरले आहे. दिवसभरात फक्त 250 म्हणजे तीन मंदिरात 750. म्हणजे सर्व मिळून भाविकांची गोळाबेरीज 2500 होत नाही. मुंबई-ठाण्यातील जैन बांधवांची लोकसंख्या पाहता 2500 भाविकांचीच निवड कशी करावी? न्यायालयाने म्हणे यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारला फटकारले आहे. न्यायालय म्हणते, ‘‘एकीकडे राज्यामध्ये
आर्थिक व्यवहाराचा
समावेश असलेल्या प्रत्येक गोष्टीस परवानगी देण्यात आली आहे. म्हणजेच पैशांचा संबंध असेल तर धोका पत्करण्याची राज्याची तयारी आहे. मात्र मंदिरे, मशिदी उघडण्याचा धार्मिक प्रश्न येतो तेव्हा मात्र नेमकी ‘कोरोना’ची आठवण येते. हे अतिशय विचित्र आहे.’’ न्यायालयाचा प्रत्येक निर्णय हा ‘‘यस, माय लॉर्ड…’’, ‘‘होय महाराजा’’ म्हणूनच मान झुकवून स्वीकारायचा असतो. त्यात हा निर्णय धार्मिक स्वरूपाचा असल्याने त्याचा आदर करावाच लागेल, पण मंदिरात सध्या गर्दी नको हा निर्णय घेण्याची वेळ राज्यांवर का आली याचाही विचार व्हायला हवा. कोरोना काही राज्यांनी किंवा एखाद्या सरकारने आणलेला नाही. यात राजकारणाचा तसा काही संबंध असता तर देशाचे गृहमंत्री अमितभाई शहा व केंद्रीय कॅबिनेटमधील पाच-सहा मंत्र्यांना ‘कोरोना’ची लागण होऊन इस्पितळात जावे लागले नसते. सरकारने घेतलेले कठोर निर्णय हे जनतेचे आरोग्य हित लक्षात घेऊनच केले आहेत. पंढरीची वारी यावेळी झाली नाही याचे दुःख संपूर्ण महाराष्ट्राला आहेच. बकरी ईदच्या कुर्बानी विषयावर वाद झाला. पण नंतर सगळय़ांनीच सामंजस्याची भूमिका घेतली. ख्रिस्ती बांधवांनीही माऊंट मेरीची जत्रा रद्द केली. मक्केतील हज यात्रा झालीच नाही आणि रोमच्या व्हॅटिकन सिटीतही आज शुकशुकाट आहे. मुंबई-पुण्यातील सार्वजनिक गणेशोत्सवांच्या मंडपात भाविक जायचे टाळत आहेत. विसर्जनाचे नियमही कठोर केलेच आहेत. पुण्याच्या महापौरांनी विसर्जनासाठी घरोघर
पाण्याचे मोबाईल हौद
फिरवण्याचे ठरवले. ही एक प्रकारे मजबुरीच आहे. कोरोना आहेच व आणखी काही काळ राहील. तरीही महाराष्ट्रात हळूहळू बऱयाच क्षेत्रांची उघडझाप सुरूच आहे. यात न्यायालय म्हणतेय त्याप्रमाणे फक्त आर्थिक व्यवहारांचा प्रश्न उद्भवतोय असे नाही. देशाची आर्थिक घडी साफ विस्कटली आहे. त्यामुळे राज्य चालवण्यासाठी आर्थिक बाबींचा विचार करावाच लागेल व त्यात काय चुकले? या आर्थिक बाबी म्हणाल तर कामगारांना पगार मिळतो, छोटय़ा-मोठय़ा दुकानदारांना, विक्रेत्यांना पोटापुरता पैसा मिळतो. त्यांची घरे सध्या सुरू आहेत इतकेच. यात कुणाचे व्यक्तिगत हितसंबंध असण्याचे कारण नाही. आम्ही स्वतः मंदिरे, व्यायामशाळा खुल्या कराव्यात या मताचे आहोत. मंदिराचेही एक अर्थकारण असतेच व त्यावरही असंख्य लोकांची उपजीविका अवलंबून आहे. भजन, प्रवचन करणारे महाराज तर आहेतच, पण त्यांच्या बरोबरचे पेटी, तबला वादक, कीर्तनकारसुद्धा आहेत. या सगळय़ांची आवक सहा महिन्यांपासून थांबलीच आहे. मंदिराबाहेर गाईला चारा खाऊ घालणारी वृद्ध दाम्पत्येही रोज धर्माच्या श्रद्धेवर स्वतःची चूल पेटवून, कच्च्याबच्च्यांचा सांभाळ करतात. शीख समाजाचे ‘लंगर’ बंद आहेत. त्यामुळे अनेकांचे हाल सुरू आहेत. कोणतेही राज्य लोकांचे हाल बघू शकत नाही. हे सगळे खुले करावे व लोकांना कामधंद्यास जाता यावे हे प्रत्येकास वाटत आहे. मंदिरे ही जनतेची श्रद्धास्थळेच आहेत व मंदिरातील देव हे दुर्बलांना आधार देत असतात. प्रत्येकाच्या मानण्यावर ते आहे. कोट्यवधी लोकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न मंदिरे व इतर प्रार्थनास्थळे सोडवीत असतात. तेव्हा मंदिराचा विषयही आर्थिक उलाढालीचाच आहे, माय लॉर्ड! चूकभूल द्यावी घ्यावी!!
