सध्या देशावर ‘देशी ब्रिटिशां’चेच राज्य आहे. त्यांच्या मनमानीविरुद्ध घटनेने दिलेल्या अधिकारात परखड मत कोणी व्यक्त केले तर त्याचे तोंड बंद केले जात आहे. बार कौन्सिलसारख्या संस्थेनेदेखील अ‍ॅड. असीम सरोदे यांचा सत्यासाठी लढणारा आवाज तीन महिन्यांसाठी दाबला. अ‍ॅड. सरोदे यांच्यावर व्यावसायिक गैरवर्तनाचा ठपका ठेवला. भाजपचे प्रवत्ते चेन्नई आणि मुंबईत हायकोर्टाचे न्यायाधीश होतात. हे व्यावसायिक उल्लंघन ठरत नाही, पण सरोदे न्यायालयाबाहेर ठणकावून खरे बोलले तर तो रामशास्त्र्यांच्या महाराष्ट्रात गुन्हा ठरला आहे. या सगळ्याचे प्रायश्चित्त एक दिवस आपल्या कायदा व न्यायक्षेत्राला घ्यावेच लागेल. लढणारी माणसे लढतच असतात. ती थांबत नसतात. अ‍ॅड. सरोदेही थांबणार नाहीत!
असीम सरोदे हे प्रख्यात वकील आहेत, पण त्यापेक्षा जास्त ते सामाजिक चळवळीत हिरीरीने भाग घेणारे कार्यकर्ते आहेत. सरोदे यांनी राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांबाबत काही परखड विधाने केली होती. त्याबाबतचा ठपका ठेवून सरोदे यांची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द करण्यात आली. कायदा क्षेत्रात रस असणाऱया प्रत्येकासाठी हा धक्का आहे. सरोदे तीन महिने वकिली करू शकणार नाहीत याचा आनंद कित्येकांना झाला असावा, पण सरोदे यांच्यासारखे लोक थांबत नाहीत. समान न्यायाच्या चिंधडय़ा आपल्या देशात उडत असताना त्यावर वकिलांनी न बोलणे हा अपराध आहे. सुप्रीम कोर्टाचे सर न्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर कोर्टाचे कामकाज सुरू असताना एका वकिलाने बूट भिरकावण्याचा प्रयत्न केला. त्या वकिलास कोणतीच मोठी शिक्षा झाली नाही, पण राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्षांवर मत व्यक्त करताच सरोदे यांना शिक्षा ठोठावली गेली. देशातील न्यायव्यवस्था दबावाखाली काम करत आहे. सर्वच संवैधानिक संस्थांनी स्वतःला उघडेनागडे केले आहे. हायकोर्टात भाजपच्या प्रवक्त्यांची वर्णी न्यायाधीश म्हणून लागते याचा संताप कुणाला नाही. लाखो खटले तुंबून पडले आहेत. गुजरातचे लोक सुप्रीम कोर्टात भरती केले जात आहेत. मात्र याकडे बार कौन्सिलचे लक्ष नाही. सरोदे यांनी राज्यपाल व विधानसभा अध्यक्षांविरुद्ध केलेली विधाने मात्र आक्षेपार्ह ठरतात. महाराष्ट्रातील सत्तांतर, शिवसेना-राष्ट्रवादीत फूट व त्यास संवैधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तीने दिलेला पाठिंबा यावर सुरुवातीला चंद्रचूड यांनी चिंता व्यक्त केली, पण नंतर गाडे घसरले ते घसरलेच. तेव्हाच्या राज्यपालांचा बहुमत सिद्ध करण्याबाबतचा
निर्णय चुकीचाच
होता. विधानसभा अध्यक्षांनी भाजप कार्यालयातील नोकरासारखे काम केले. आजही ते वेगळे काही करताना दिसत नाहीत. कालच्या भाजप कार्यालयाच्या भूमिपूजनप्रसंगी त्या पक्षाच्या व्यासपीठावर विधानसभेचे अध्यक्ष उपस्थित होते. हे कोणत्या धोरणात बसते? त्यांनी दिलेला निकाल हा न्यायदानातील काझी पद्धतीने दिलेला निकाल होता. दिवंगत कायदेतज्ञ नानी पालखीवाला यांनी आपल्या न्यायदान पद्धतीविषयी तेव्हाचे भारताचे अ‍ॅटर्नी जनरल सर नौशीरखान इंजिनीअर यांना विचारले होते. तेव्हा त्यांनी उत्तर दिले होते की, ‘‘न्यायदानाची काझी पद्धतच बरी असे आता माझे मत बनले आहे. त्या पद्धतीनुसार कोण बरोबर आणि कोण अपराधी आहे, याचा निर्णय एकाच व्यक्तीवर सोपविलेला असतो. तिथेच हे प्रकरण थांबते.’’ आज आपल्या देशात तीच काझी पद्धत लागू केली असावी. भारतीय संविधानाने सत्याला सत्य व खोट्याला खोटे बोलण्याचा अधिकार नागरिकांना दिला आहे. राज्यपाल किंवा विधानसभा अध्यक्ष म्हणजे देवदूत नव्हेत. राजकीय पक्षाच्या प्रवाहात हे लोक ओंडक्यासारखे वाहत आले आहेत. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेताना ज्याने आपली नेमणूक केली त्याचे हित तर ते पाहणारच. महाराष्ट्राच्या सत्तांतराच्या वेळी हेच घडले. सरोदे यांनी त्यावर भाष्य केले तर त्यांच्या वकिलीवर गंडांतर आले. आणीबाणी काळात काय घडले, याचा कोळसा आजही उगाळला जात आहे. त्या वेळी व्यक्तिस्वातंत्र्याचे हनन वगैरे झाले असे बोलले जाते. मग आता वेगळे असे काय चालले आहे? भारतामधील न्यायालयांतील दावे जेवढे दीर्घकाळ रेंगाळत पडलेले असतात तेवढा कालावधी जगात दुसरीकडे कोठेच लागत नसेल. महाराष्ट्रात एक घटनाबाह्य सरकार
सत्तेवर जबरदस्तीने आणले
गेले. ते सरकार सर्वोच्च न्यायालयाने विनासायास चालवू दिले. सत्ताधाऱयांना खूष करण्यासाठी हे झाले. सरकारे बदलली, पण अद्यापि त्या खटल्याचा निकाल लागलेला नाही. ही आमची न्यायव्यवस्था असेल तर लोकशाही, संसदेचे रखवालदार म्हणून कोणाकडे पाहायचे? नेपाळात राज्यकर्त्यांच्या याच दडपशाहीविरुद्ध जनतेचा उद्रेक झाला, पण नेपाळचे उदाहरण महाराष्ट्राच्या किंवा देशाच्या एकंदरीत स्थितीविषयी दिले तर सरकारचा तिळपापड होतो. त्या व्यक्तीविरुद्ध गुन्हे दाखल केले जातात, पण आता सरन्यायाधीश भूषण गवई अधूनमधून नेपाळचेच उदाहरण देतात. मग त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करणार काय? देशात सत्य बोलण्यावर बंदी आली आहे. सत्यासाठी आवाज उठवणाऱ्यांना दंडित केले जाते. ब्रिटिशांविरुद्धच्या झगड्यात असेच झाले होते. नेहरूंपासून गांधी, सावरकर, सुभाषचंद्र बोस यांनी आपली वकिली व कायद्याचे ज्ञान स्वातंत्र्य चळवळीसाठी पणास लावले. सध्या देशावर ‘देशी ब्रिटिशां’चेच राज्य आहे. त्यांच्या मनमानीविरुद्ध घटनेने दिलेल्या अधिकारात परखड मत कोणी व्यक्त केले तर त्याचे तोंड बंद केले जात आहे. बार काwन्सिलसारख्या संस्थेनेदेखील अ‍ॅड. असीम सरोदे यांचा सत्यासाठी लढणारा आवाज तीन महिन्यांसाठी दाबला. अ‍ॅड. सरोदे यांच्यावर व्यावसायिक गैरवर्तनाचा ठपका ठेवला. भाजपचे प्रवत्ते चेन्नई आणि मुंबईत हायकोर्टाचे न्यायाधीश होतात. हे व्यावसायिक उल्लंघन ठरत नाही, पण सरोदे न्यायालयाबाहेर ठणकावून खरे बोलले तर तो रामशास्त्र्यांच्या महाराष्ट्रात गुन्हा ठरला आहे. या सगळ्याचे प्रायश्चित्त एक दिवस आपल्या कायदा व न्यायक्षेत्राला घ्यावेच लागेल. लढणारी माणसे लढतच असतात. ती थांबत नसतात. अ‍ॅड. सरोदेही थांबणार नाहीत!
