सामना अग्रलेख – इंटरनॅशनल बेइज्जती!

3476

गरिबी आणि अन्न यापेक्षाही अणुबॉम्ब आणि शस्त्रास्त्रावर अधिक खर्च केल्यामुळेच पाकिस्तानवर आज ही इंटरनॅशनल बेइज्जतीओढवली आहे. उद्योगधंदे सुरू करण्याऐवजी दहशतवादाचे कारखाने सुरू करून पाकिस्तानने स्वतःच आपले वाटोळे करून घेतले. रक्ताला चटावलेले पाकिस्तानी हात आता भिकेसाठी पुढे होत आहेत. जगाने पाकडय़ांना खरेच दया दाखवावी काय?

पाकिस्तानच्या अब्रूची लक्तरे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर टांगली जाणे ही काही आता नवीन गोष्ट राहिली नाही. दहशतवाद्यांना केले जाणारे अर्थसहाय्य रोखण्यासह अनेक अटी व शर्तींचे उल्लंघन होत असल्यामुळे पाकिस्तानला हवी असलेली आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील आर्थिक मदत पुन्हा एकदा अडचणीत आली आहे. ‘एफएटीएफ’ या अर्थपुरवठाविषयक जागतिक संस्थेने पाकिस्तानवर 40 अटी टाकल्या होत्या. त्यापैकी केवळ एकाच अटीचे पालन पाकिस्तानने केले. दहशतवाद्यांना मिळणारी आर्थिक रसद रोखण्यासाठी, त्यांच्या पैशांचे स्रोत निश्चित करण्यासाठी मात्र पाकने कुठलेही पाऊल उचलले नाही असा ठपका आशिया पॅसिफिक गटाने आपल्या ताज्या अहवालात ठेवला आहे. आर्थिक कारवाई कृती दलाच्या (एफएटीएफ) पुढील आठवड्यात होणाऱ्या बैठकीच्या तोंडावरच हा अहवाल आल्यामुळे पाकिस्तानला तगडा झटका बसला आहे. या अहवालामुळे आधीच ‘एफएटीएफ’च्या करड्या यादीत असलेल्या पाकिस्तानसाठी आर्थिक मदतीचे दरवाजे बंद होण्याची शक्यता आहे. एक तर कुठलाही देश पाकिस्तानला आपल्या दारात उभा करायला तयार नाही आणि दुसरीकडे जागतिक मंचावर प्रत्येक ठिकाणी पाकिस्तानच्या वाटय़ाला अवहेलनाच येत आहे. तो देश आर्थिक संकटात आहे, संपूर्ण पाकिस्तानात महागाईचा आगडोंब उसळला आहे, बेरोजगारीचा कहर आहे तो वेगळाच. पाकिस्तानी

तिजोरीत खडखडाट

आहे. विदेशी चलनाचा साठा संपुष्टात आला आहे. डॉलरच्या तुलनेत पाकिस्तानी रुपया 100 डॉलरने कोसळला आहे. देश चालवायचा कसा, असा प्रश्न पंतप्रधान इम्रान खान यांना पडला आहे. चहूबाजूंनी अशी बिकट परिस्थितीत असताना जागतिक पातळीवरही प्रत्येक ठिकाणी पाकिस्तानची नाचक्कीच होत आहे. पाकिस्तानी राज्यकर्ते आणि पडद्यामागून सूत्रे हलवणाऱ्या लष्करालाही आता या इंटरनॅशनल बेइज्जतीची सवय झाली आहे. राहिला प्रश्न पाकिस्तानी जनतेचा. त्यांच्या हाती तर चरफड करण्याशिवाय काहीच उरलेले नाही. देश कुठलाही असो, पण त्या देशातील शासक मंडळी जागतिक दरबारात कायमच भिकेचा कटोरा घेऊन उभे राहत असतील तर ते कुठल्या जनतेला आवडेल? पाकिस्तानची जनता वर्षानुवर्षे खालच्या मानेने हीच कुचंबणा सहन करीत आहे. आर्थिकदृष्टय़ा कंगाल आणि इस्लामी दहशतवादाचे केंद्र म्हणून सर्वच आघाडय़ांवर पाकिस्तानची जगभरात छी थू होत असताना आता पाकिस्तानवर आशिया-पॅसिफिक गटाच्या अहवालाने नवी नामुष्की ओढवली आहे. येत्या 13 ते 18 ऑक्टोबरदरम्यान फ्रान्सची राजधानी पॅरिस येथे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक कारवाई कृती दलाची बैठक होत आहे. कंगाल आणि जर्जर झालेल्या पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व जागतिक बँकेकडून मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक मदत हवी आहे. ही मदत

कर्जाच्या रूपात

असली तरी पाकिस्तानच्या कटोऱ्यात हा निधी टाकायचा किंवा नाही याचा फैसला या बैठकीत होणार आहे. यापूर्वी मागच्या जूनमध्ये झालेल्या बैठकीत ‘एफएटीएफ’ने पाकिस्तानला दहशतवाद्यांना होणारे अर्थसहाय्य रोखण्याचे निर्देश दिले होते. त्यासाठी ऑक्टोबर 2019ची डेडलाइन पाकिस्तानला देण्यात आली होती. तोपर्यंत पाकिस्तानला ‘करड्या’ यादीत (ग्रे लिस्ट) मध्ये टाकण्यात आले होते, मात्र ‘एफएटीएफ’ने टाकलेल्या 40 अटी व शर्तींपैकी केवळ एकाच अटीची पूर्तता पाकिस्तानने केली. दहशतवादाला होणारे फंडिंग रोखण्याच्या मुख्य अटीसह 39 शिफारसींवर पाकिस्तानने कुठलेही काम केले नाही. आशिया-पॅसिफिक गटाच्या ‘म्युच्युअल इव्हॅल्युएशन’ या 228 पानांच्या अहवालात पाकिस्तानच्या नाकर्तेपणाचेच पोस्टमॉर्टम झाल्यामुळे एफएटीएफमध्येदेखील पाकिस्तानची आर्थिक केंडी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पाकिस्तानला आहे त्याच करड्या यादीत ठेवायचे की काळय़ा यादीत टाकून इराण आणि उत्तर कोरियाप्रमाणे पाकिस्तानची संपूर्ण आर्थिक नाकाबंदी करायची एवढाच काय तो निर्णय आता ‘एफएटीएफ’च्या बैठकीत अपेक्षित आहे. गरिबी आणि अन्न यापेक्षाही अणुबॉम्ब आणि शस्त्रास्त्रावर अधिक खर्च केल्यामुळेच पाकिस्तानवर आज ही ‘इंटरनॅशनल बेइज्जती’ ओढवली आहे. उद्योगधंदे सुरू करण्याऐवजी दहशतवादाचे कारखाने सुरू करून पाकिस्तानने स्वतःच आपले वाटोळे करून घेतले. रक्ताला चटावलेले पाकिस्तानी हात आता भिकेसाठी पुढे होत आहेत. जगाने पाकडय़ांना खरेच दया दाखवावी काय?

आपली प्रतिक्रिया द्या