‘मी पक्ष आणि चिन्ह पाहून निधी देतो. मशाल चिन्ह असेल तर एक रुपयाचा निधी देत नाही,’ असे उघडपणे बोलणारे ‘भंपक’ व टाकाऊ लोक फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात आहेत. हा निधी ते कणकवलीच्या पेट्रोल पंपावरून आणत नाहीत. जनतेच्या करांतून येणाऱ्या निधींचे वाटप अलोकशाही पद्धतीने करणे हा सरकारी पैशांचा अपहार आहे. निवडून आलेल्या प्रत्येकाचा सरकारी निधीवर समान अधिकार आहे, पण भाजपने संस्कृतीचे गटार केले व देवेंद्र फडणवीस त्या गटारात पाय सोडून बसले आहेत. त्यामुळे भाजपचे 11 पैकी 10 महापौर, त्यांच्या बगलबच्च्यांचे महापौर काय दिवे लावणार ते स्पष्टच आहे. तरीही सर्वच महापौर मंडळाचे अभिनंदन करण्याचा सुसंस्कृतपणा आम्ही दाखवत आहोत!
महानगरपालिकांच्या निवडणुका संपून निकाल लागले व आता काही ठिकाणी महापौर बसवण्याच्या प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने प्रशासकांचे अंदाधुंद राज्य संपले व लोकप्रतिनिधींचे राज्य आले असे मानायला हरकत नाही. अर्थात मुख्यमंत्री महोदयांची तशी इच्छा असेल तर. महाराष्ट्रात सर्वाधिक म्हणजे 10 ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाचे महापौर बसणार. हातात सत्ता, पैसा व पोलीस असले की, राज्यातील कोणत्याही शहरात काय, तर चंद्रावर आणि मंगळावरही भाजप त्यांचा महापौर बसवू शकतो व ‘बघा, चंद्र-मंगळावर आम्ही हिंदू-मराठी महापौर बसवल्याचा’ ढोल ते वाजवू शकतात! मुंबईच्या महापौरपदी भाजपने रितू तावडे यांची निवड केली. यामुळे एक झाले, मुंबईतला मराठी हा हिंदूच आहे हे भाजपला मान्य करावे लागले. शिवसेनेने मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यावर रण पेटवले. त्यामुळे भाजपास मनाविरुद्ध का होईना, पण महापौरपदासाठी मराठी चेहरा द्यावा लागला. याचे श्रेय शिवसेनेलाच आहे. अर्थात कुत्र्याचे शेपूट वाकडे ते वाकडेच राहणार? महापौरपदाची वस्त्रे परिधान करण्याआधीच त्यांनी घोषणा केली की, मुंबईतून बांगलादेशींना घालवून देऊ. हे योग्यच आहे, पण होणाऱ्या महापौरांची ही भूमिका पंतप्रधान मोदी यांना मान्य आहे काय? बांगलादेशात मंदिरांवर हल्ले व हिंदूंच्या हत्या सुरू असताना भारताने अर्थसंकल्पातून बांगलादेशला कोट्यवधींचे दान द्यावे हे संतापजनक तितकेच रहस्यमय आहे हे मुंबईच्या होणाऱ्या महापौरांनी समजून घेतले पाहिजे. बाजूच्या मीरा-भाईंदरमध्ये भाजपने अमराठी महापौर केला. तेथील
मराठी जनांची मागणी
धुडकावून लावली. 11 पैकी 10 महापालिकांत महापौर बसवण्यासाठी भाजप व त्यांच्या दोस्त पक्षांनी जे जे उपद्व्याप केले, त्यात ना विचार होता ना नीतिमत्ता. कल्याण-डोंबिवलीत संपूर्ण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाच गद्दार शिंदे गटाबरोबर गेली. नाशकातही त्यांचा नगरसेवक शिंदे गटात गेला. या दोन्ही ठिकाणी शिवसेना व मनसे एकत्र लढले, पण निवडून आले त्यांनी माती खाल्ली! मशाल चिन्हावर निवडून आलेले दोघे निर्लज्जपणे शिंदे गटात गेले व दोघे मनसेच्या राजू पाटलांची ‘करंगळी’ पकडून भाजपात गेले. हे किळसवाणे राजकारण असल्याचे राज ठाकरे यांनी जाहीर केले, पण फक्त मनस्ताप करून हे किळसवाणे प्रकार थांबणार आहेत काय? एका चिन्हावर निवडून यायचे व निकालाची शाई वाळण्याआधीच पक्षांतर करायचे ही वाळवी महाराष्ट्राच्या राजकारणाला लागली आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी यावर तोडगा सांगितला होता तो म्हणजे, ‘फुटलेल्या आमदारांना वगैरे रस्त्यावर तुडवा.’ हे ‘उपाय’ लोकशाहीच्या, कायद्याच्या चौकटीत बसत नसले तरी लोकशाही रक्षणासाठी यापुढे ही तुडवातुडवी करावीच लागेल. बरं, भाजपच्या हिंदुत्ववादाने ‘सत्ता’ स्थापनेसाठी ‘एमआयएम’सारख्या पक्षांशी हातमिळवणी केल्यावर भाजपचे अंगवस्त्र शिंदे गट तरी मागे कसा राहील? मालेगाव महानगरपालिकेत शिंदे गटाने ‘एमआयएम’सोबत निकाह करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र हा निकाह ऐन वेळी फसला व तिथे इस्लाम पार्टीच्या शेख नसरीन बानो यांची महापौरपदी निवड झाली. त्यामुळे एमआयएमशी निकाह करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शिंदे गटाने आता हिंदुत्व वगैरेवर फार न बोललेलेच बरे. शरद पवारकृत राष्ट्रवादी काँगेसचा एक नगरसेवक अजित रावराणे शिवसेनेबरोबरच्या युतीतून निवडून आला व आता ‘विकास’, ‘लोककल्याण’ वगैरे नावांवर शिंदे गटात सामील झाला. काय तर म्हणे, प्रभागातील विकासकामे करण्यास आवश्यक निधी मिळण्यात अडचणी येतील म्हणून सत्ताधारी गटात जात आहे.
अशा तऱ्हेचे हास्यास्पद
खुलासे अशा फुटीर व गद्दारांकडून होत आहेत. पुणाला कुंभमेळ्याची कंत्राटे हवी आहेत, कुणाला मुंबई-ठाण्यात निधी व कंत्राटे हवी आहेत. कुणाला सदैव स्टँडिंग कमिटी हवी आहे. त्यासाठी निवडून देणाऱ्या जनतेशी गद्दारी करून उघड पक्षांतर चालले आहे. लोकसभेपासून विधानसभा, महापालिका, जिल्हा परिषदा आणि ग्रामपंचायतींपर्यंत आपलीच सत्ता हवी, यासाठी भाजपसारखे लोक ज्या प्रकारे जिवाचा आटापिटा व पैशांचा पाऊस पाडतात तो प्रकार थक्क करणारा आहे. महाराष्ट्राच्या तिजोरीचा ‘ठणठण गोपाळ’ झाल्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना काटकसरीने वागण्याचा सल्ला दिला. नवीन टेंडर्स, कामे काढू नका, असे ते सांगतात. पण त्याच वेळी लहानसहान निवडणुकांत भाजप व इतर सत्ताधारी मित्र कोट्यवधी रुपयांची उधळण करतात हे त्यांना का दिसू नये? महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीची संपूर्ण घसरगुंडी गेल्या काही वर्षांत या लोकांनी केली. अजित पवारांच्या निधनाचे सुतक कदाचित संपेल, पण महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीला लागलेले सुतक काही संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. ‘मी पक्ष आणि चिन्ह पाहून निधी देतो. मशाल चिन्ह असेल तर एक रुपयाचा निधी देत नाही,’ असे उघडपणे बोलणारे ‘भंपक’ व टाकाऊ लोक फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात आहेत. हा निधी ते कणकवलीच्या पेट्रोल पंपावरून आणत नाहीत. जनतेच्या करांतून येणाऱ्या निधींचे वाटप अलोकशाही पद्धतीने करणे हा सरकारी पैशांचा अपहार आहे. निवडून आलेल्या प्रत्येकाचा सरकारी निधीवर समान अधिकार आहे, पण भाजपने संस्कृतीचे गटार केले व देवेंद्र फडणवीस त्या गटारात पाय सोडून बसले आहेत. त्यामुळे भाजपचे 11 पैकी 10 महापौर, त्यांच्या बगलबच्च्यांचे महापौर काय दिवे लावणार ते स्पष्टच आहे. तरीही सर्वच महापौर मंडळाचे अभिनंदन करण्याचा सुसंस्कृतपणा आम्ही दाखवत आहोत!
