सामना अग्रलेख – सीमेवरून परत जा!  व्होट बँकेचा कचरा झाला!!

22917

उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, आंध्र अशा राज्यांतला मजूरवर्ग देशात पसरलेला आहे. महाराष्ट्र आणि गुजरातेत तो सर्वाधिक आहे. कालपर्यंत हा मजूरवर्ग म्हणजे अनेक राजकीय पक्ष व पुढार्‍यांची ‘व्होट बँक’ बनली होती व जणू मुंबई-महाराष्ट्र यांच्याच श्रमातून उभा राहिला अशी बतावणी सुरू होती. आता या मुंबईचे उपरे मालक संकटकाळी पलायन करीत आहेत व त्यांचे राजकीय मालक-पालक तोंडात मास्कचे बोळे कोंबून घरातच बसले आहेत. या श्रमिकांना आता कोणीच वाली उरलेला दिसत नाही. आज या हिंदी भाषिकांसाठी त्यांच्या राज्याचे दरवाजे बंद केले गेले आहेत. सीमेवरूनच परत जा, अशी अरेरावी त्या त्या राज्यांनी केली हे बेईमानीचेच लक्षण म्हणावे लागेल. पालघरमधील साधू हत्याकांडाइतकाच हा प्रकार निर्घृण आणि अमानुष आहे. व्होट बँकेचा कचरा आता कोणालाच आपल्या अंगणात नको आहे. 

उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने स्थलांतरित मजुरांबाबत जो ‘यू टर्न’  घेतला आहे तो माणुसकीस धरून नाही. आपल्याच लोकांशी असे क्रूरपणे वागणे कोणालाच शोभत नाही. सोप्या मराठी भाषेत त्यास बगला वर करणे म्हणतात व उत्तर प्रदेश प्रशासनाने अशा बगला वर केल्याने 30-35 लाख हिंदी मजूरवर्गाच्या जीवाची तडफड सुरू आहे. कोरोनाच्या लॉक डाऊनमुळे मुंबईसह राज्याच्या विविध भागांत मजूरवर्ग अडकून पडला, त्यांना आपल्या मूळ राज्यात जाण्याची परवानगी आता केंद्र सरकारने दिली आहे. उत्तर प्रदेश-बिहारचे सर्वाधिक मजूर मुंबईसह महाराष्ट्राच्या विविध भागांत राहतात. हा आकडा 25-30 लाखांच्या घरात असावा व या लाखो लोकांनी आपल्या मूळ गावी जाण्यासाठी झुंबड उडवली आहे. सुरत येथे तर उत्तर प्रदेशातील हजारो मजूर रस्त्यावर उतरले. त्यांच्यावर लाठीमार करावा लागला. मुंबईतही वेगळी परिस्थिती नाही, पण या लाखो श्रमिकांना उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री स्वगृही घ्यायला तयार नाहीत. या सर्व श्रमिकांच्या कोरोना चाचण्या करा आणि नंतरच त्यांना पाठवा, अशी आडमुठी भूमिका घेऊन योगी सरकारने आपल्याच लेकरांना संकटकाळी लाथाडले आहे. इतर हिंदी भाषिक राज्यांनीही अशीच भूमिका घेतल्याने फक्त महाराष्ट्रच नाही तर इतर राज्यांत अडकलेल्या मजुरांवर नव्याने सुलतानी संकट कोसळले आहे. महाराष्ट्राने आतापर्यंत या सगळ्यांना पोसले-पाळले, सर्व काही केले. आता या संकटकाळी त्यांना आपल्या राज्यात परत जायचे आहे तर त्यांची मातृ-पितृ राज्ये त्यांना जवळ येऊ देत नाही. योगी असतील नाहीतर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार,

त्यांना आपल्याच लोकांच्या बाबतीत 

असे निर्घृणपणे वागता येणार नाही. पुन्हा या सरकारांचा गरीब –  श्रीमंत हा भेदभाव कसा तो पहा. याच योगी सरकारने राजस्थानातील कोटा येथे अडकलेल्या आपल्या विद्यार्थ्यांना आणण्यास शेकडो बस पाठवल्या व त्यांना विनाचाचण्या आणण्यात आले. कारण ही श्रीमंतांची मुले होती, पण मजूरवर्गास मात्र कोणी वाली नाही. हा मजूरवर्ग आपल्या गृहराज्यात न आलेलाच बरा या भावनेतून अटी-शर्ती टाकल्या जात आहेत. श्रमिकांना आणायचे कसे? त्यांच्या रेल्वे, बसेसची तिकिटे काढायची कोणी? हा मोठा प्रश्न गाजू लागला. रेल्वे म्हणते, कोणाला फुकटात सोडणार नाही. बसवालेसुद्धा तेच सांगत आहेत व आपापल्या लोकांना परत आणण्यास राज्य सरकारे श्रमिकांचा भार वाहायला तयार नाहीत. अशावेळी श्रीमती सोनिया गांधी या माणुसकीच्या नात्याने पुढे आल्या व त्यांनी आपापल्या राज्यांत जाऊ इच्छिणार्‍या श्रमिकांच्या गाडी-भाडय़ाचा भार काँगेस पक्ष सोसेल, असे जाहीर करताच अनेकांना मळमळ सुरू झाली. स्वत:ला तळमळ नाही, दुसर्‍यांनी केलं की मळमळ व्यक्त करायची. सोनिया गांधी यांनी श्रमिकांचा हा भार सोसण्याचा पवित्रा घेतला त्यावर त्या अर्णब गोस्वामी महामंडळाची काय भूमिका आहे? उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, आंध्र अशा राज्यांतला मजूरवर्ग देशात पसरलेला आहे. महाराष्ट्र आणि गुजरातेत तो सर्वाधिक आहे. कालपर्यंत हा मजूरवर्ग म्हणजे अनेक राजकीय पक्ष व पुढार्‍यांची ‘व्होट बँक’ बनली होती व जणू

मुंबई-महाराष्ट्र यांच्याच श्रमातून

उभा राहिला अशी बतावणी सुरू होती. त्यातूनच मुंबईत छटपूजा आणि लाही-चनासारखे राजकीय गर्दीचे सांस्कृतिक कार्यक्रम सुरू झाले. आता या मुंबईचे उपरे मालक संकटकाळी पलायन करीत आहेत व त्यांचे राजकीय मालक-पालक तोंडात मास्कचे बोळे कोंबून घरातच बसले आहेत. या श्रमिकांना आता कोणीच वाली उरलेला दिसत नाही. मुंबईसह इतर भागांतील हिंदी भाषिक मतपेढ्यांत प्रचारासाठी अनेकदा उत्तरेचे मुख्यमंत्री आले आहेत. हिंदी भाषिक इतर नेते घुसले आहेत, पण आज या हिंदी भाषिकांसाठी त्यांच्या राज्याचे दरवाजे बंद केले गेले आहेत. सीमेवरूनच परत जा, अशी अरेरावी त्या त्या राज्यांनी केली हे बेईमानीचेच लक्षण म्हणावे लागेल. 30-35 लाख लोकांच्या कोरोना चाचण्या करून त्यांना अभंग्य स्नान घालून आमच्या राज्यात पाठवा, नाहीतर आम्ही श्रमिकांना प्रवेश देणार नाही, असे सांगणे हे सर्वार्थाने चूक आहे. दोन देशांत असे करार-मदार होऊ शकतात, पण एकाच देशातील दोन राज्यांत हे प्रकार घडू नयेत. हे श्रमिक म्हणजे भटकी कुत्री-मांजरी नव्हेत. त्यांना किमान माणुसकी दाखवायला त्यांची मातृराज्ये तयार नाहीत. शेवटी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या पलायनवादी मजुरांना सांगितले तेच खरे, ‘‘महाराष्ट्रातून पळून जाल, पण तुमच्या राज्यात जाऊन काय खाल?’’ खायचे तर सोडाच, पण तुमचे राज्य तुम्हाला आतमध्येच येऊ देत नाही. पालघरमधील साधू हत्याकांडाइतकाच हा प्रकार निर्घृण आणि अमानुष आहे. व्होट बँकेचा कचरा आता कोणालाच आपल्या अंगणात नको आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या