सामना अग्रलेख – कांद्याचे दुष्टचक्र

2357


अतिवृष्टी आणि सततचा पाऊस, त्यामुळे भिजून वाया गेलेला कांदा, भाव चढे; पण त्याचा फायदा घेण्यासाठी जवळ कांदाच शिल्लक नाही, अशी शेतकऱ्याची सध्या स्थिती आहे. पुन्हा कांदा दरात तेजी असली तरी त्याच्या नशिबी नेहमीप्रमाणे मंदी आहे आणि उद्या दर कोसळले तरी कांदा रस्त्यावर फेकावा लागेल या भीतीची टांगती तलवार कायम आहे. हे नेहमीचेच दुष्टचक्र आहे आणि सामान्य कांदा उत्पादकांची अवस्था या दुष्टचक्रातून बाहेर पडू शकणाऱ्या अभिमन्यूसारखी झाली आहे. सरकारलाच कांद्याचे हे दुष्टचक्र भेदावे लागेल आणि त्यात अडकलेल्या सामान्य शेतकऱ्याला सुखरूप बाहेर काढावे लागेल.

कांद्याने शेतकऱ्याला, ग्राहकाला आणि सरकारला ‘रडविले’ नाही असे गेल्या काही वर्षांत घडलेलेच नाही. दरवर्षी कुठल्या तरी कारणामुळे कांदा कोणाच्या तरी डोळ्यांत पाणी आणतो. यंदा महाराष्ट्रात काही भाग वगळता सर्वत्र सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा आणि धरणांमधील पाणीसाठ्याचा प्रश्न बऱ्यापैकी सुटला आहे. मात्र त्याचा फटका कांदा पिकाला बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अतिवृष्टी आणि पावसाने न घेतलेली उसंत यामुळे कांदा पीक धोक्यात आले आहे. साहजिकच नजीकच्या भविष्यात कांदा डोळ्यांतून पाणी आणणार अशी चिन्हे आहेत. आताच कांद्याचे बाजारभाव कडाडले आहेत. ते आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचा फटका सामान्य जनतेला बसणार असला तरी या दरवाढीचा लाभ कांदा उत्पादकाला होत आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर नेहमीप्रमाणे नकारार्थी आहे. म्हणजे शेतमालाच्या वाढीव दराचा किंवा ‘महागाई’चा फायदा शेतकऱ्याला न होता भलत्याच मंडळींना होतो हे याहीवेळेस दिसून येत आहे. शेतमालाच्या हमीभावाचा विषय नेहमीच चर्चेत असतो. सरकार त्यासंदर्भात वेळोवेळी निर्णय घेत असते. हमीभावात वाढही करीत असते. तरीही अनेकदा सामान्य शेतकरी, त्यातही कांदा उत्पादक कधी दर कोसळल्याने तर कधी

अस्मानी संकटामुळे

रडवेला होत असतो. आताही त्यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. त्यात केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवरील किमान निर्यात शुल्कात वाढ केली आहे. त्यामागील उद्देश दरवाढीवर निर्बंध बसावेत हा असला तरी त्यामुळे कांद्याचे दर पडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. आधीच यंदा अतिवृष्टी आणि पावसाने लावलेली संततधार यामुळे कांदा पीक धोक्यात आले आहे. अनेक ठिकाणी साठवलेला कांदा भिजला आहे. पाऊस थांबतच नसल्याने नवीन कांदा लागवडही धिम्या गतीने सुरू आहे. जी काही लागवड झाली आहे त्याचे पीक प्रत्यक्षात येण्यासाठी किमान तीन-चार महिने लागतील. त्यामुळे आता जो 25 टक्के कांदा शिल्लक आहे तोच पुढील चार-पाच महिने पुरवावा लागणार आहे. दुसरीकडे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेशातील कांद्याचा साठा जवळजवळ संपला आहे, तर आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकातील आवक संथगतीने आणि अल्प प्रमाणात होत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शिल्लक कांद्याला या राज्यांमधूनही वाढती मागणी आहे. त्याचाही परिणाम कांद्याचे दर वाढण्यात झाला आहे. पुढील किमान तीन-चार महिने परिस्थिती हीच राहणार असल्याने कृत्रिम टंचाई आणि साठेबाजीचा धोकादेखील आहेच. सरकारला त्याकडेही लक्ष द्यावे लागेल. अतिवृष्टीने झालेले नुकसान लक्षात घेऊन राज्यातील

कांदा उत्पादकांना

एकूण 387 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यातील सुमारे 200 कोटी रुपये नाशिक जिह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत. सरकारने योग्य वेळी कांदा उत्पादकांना मदत केली हे चांगलेच आहे. मात्र आगामी काळातील कांदाटंचाई, साठेबाजी, त्यातून होणारी दरवाढ याकडेही राज्य सरकारला लक्ष द्यावे लागेल. कांदा आयातीचा निर्णय आणि किमान निर्यात मूल्यात केलेली तब्बल 850 डॉलर्सची वाढ या दुहेरी तडाख्याने सामान्य शेतकरी घायाळ होण्याचा धोकाही विचारात घ्यावा लागेल. अतिवृष्टी आणि सततचा पाऊस, त्यामुळे भिजून वाया गेलेला कांदा, भाव चढे; पण त्याचा फायदा घेण्यासाठी जवळ कांदाच शिल्लक नाही, अशी शेतकऱ्याची सध्या स्थिती आहे. पुन्हा कांदा दरात तेजी असली तरी त्याच्या नशिबी नेहमीप्रमाणे ‘मंदी’च आहे आणि उद्या दर कोसळले तरी कांदा रस्त्यावर फेकावा लागेल या भीतीची टांगती तलवार त्याच्या मानेवर कायम आहे. महाराष्ट्रातील सामान्य कांदा उत्पादक शेतकरी अशा विचित्र कोंडीत सापडला आहे. हे नेहमीचेच दुष्टचक्र आहे आणि सामान्य कांदा उत्पादकांची अवस्था या दुष्टचक्रातून बाहेर पडू न शकणाऱ्या ‘अभिमन्यू’सारखी झाली आहे. सरकारलाच कांद्याचे हे दुष्टचक्र भेदावे लागेल आणि त्यात अडकलेल्या सामान्य शेतकऱ्याला सुखरूप बाहेर काढावे लागेल.

आपली प्रतिक्रिया द्या