सामना अग्रलेख – कांदा निर्यात : ‘गिफ्ट’ कसले; शेपूट घातले!

मोदी सरकारच्या गुजरातप्रेमाची आणि महाराष्ट्र द्वेषाची यादी न संपणारी आहे. त्यात महाराष्ट्रातील गरीब कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचीही भर पडली होती. मात्र महाराष्ट्राची निर्यातबंदी तशीच ठेवून गुजरातच्या दोन हजार मेट्रिक टन पांढऱ्या कांद्याची निर्यात मोदी सरकारविरोधात ठिणगी ठरली. या ठिणगीने महाराष्ट्रात सत्तापक्षाविरोधात वणवा पेटला असता. त्यात त्या पक्षाचे लोकसभा निवडणुकीतील भवितव्य जळून खाक झाले असते. त्यामुळेच घाईघाईने महाराष्ट्रातील कांदादेखील निर्यातीसाठी खुला केल्याची मखलाशी केली गेली. महाराष्ट्राची कांदा निर्यातबंदी हटवून तुम्ही येथील शेतकऱयाला ‘गिफ्ट’ वगैरे काही दिलेले नाही. तुम्हाला महाराष्ट्राच्या संतापापुढे शेपूट घालावे लागले आहे!

केंद्रातील मोदी सरकारला अखेर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांपुढे झुकावेच लागले. महाराष्ट्राची कांदा निर्यातबंदी उठविणे भाग पडले आहे. त्यावरून सत्तापक्ष स्वतःच स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहे. मोदी यांनी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना ‘गिफ्ट’ दिले, अशा पिपाण्या वाजवीत आहे. मात्र हे गिफ्ट वगैरे काही नाही. महाराष्ट्रातील जनक्षोभासमोर मोदी सरकारने घातलेली शेपूट आहे. मोदी सरकारला खरोखरच महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना ‘गिफ्ट’ द्यायचे होते तर त्यांनी आधी फक्त गुजरातमधील पांढऱया कांद्यालाच निर्यातीची परवानगी का दिली? महाराष्ट्र आणि गुजरात असा वेगवेगळा न्याय का लावला? महाराष्ट्रावर विनाकारण लादलेली कांदा निर्यातबंदीदेखील गुजरातसोबतच का नाही उठवली? आधी या प्रश्नांची उत्तरे द्या आणि मग उशिरा सुचलेल्या या शहाणपणाचे ढोल बडवा. वस्तुस्थिती हीच आहे की, गुजरात आणि महाराष्ट्राला लावलेला वेगळा न्याय लोकसभा निवडणुकीत आपल्याला फटका देईल, मतांचा तराजू आपल्या बाजूने झुकणार नाही या वास्तवाची जाणीव मोदी यांच्या महाराष्ट्रातील चेल्याचपाटय़ांना झाली. येथील शेतकरी आणि विरोधकांच्या संतापाच्या ठिणग्यांचे चटके मोदी यांच्या महाराष्ट्रातील सभांना आणि आपल्या उमेदवारांना बसतील, हे त्यांच्या लक्षात आले. त्यामुळेच फोनाफोनी झाली आणि घाईगडबडीत महाराष्ट्रातीलही कांदा

निर्यातबंदी उठवल्याचे

जाहीर करण्यात आले. केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांचा त्यांच्या ‘होम स्टेट’बद्दलचा उमाळा आणि महाराष्ट्राविषयी असलेला द्वेष मागील दहा वर्षांत वेळोवेळी उफाळून आलाच आहे. देशाच्या प्रमुखासाठी देशाची जनता समान हवी. मात्र सध्याच्या राज्यकर्त्यांचे सगळेच उफराटे आहे. सत्तेत आल्यापासून त्यांचे पारडे कायम त्यांच्या मातृराज्याकडेच झुकलेले आहे. त्यातही गोष्ट महाराष्ट्राची असली की, गुजरातचे पारडे खाली आणि महाराष्ट्राचे पारडे वर, असेच त्यांचे धोरण राहिले आहे. राज्यकर्त्यांचे गुजरातप्रेम महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांच्या जिवावरच उठले. हे भयंकर आहे. डिसेंबर 2023 पासून महाराष्ट्रावर त्यांनी कांदा निर्यातबंदी लादली. ही बंदी उठवा असा आक्रोश येथील शेतकरी आणि व्यापारी गेल्या चार महिन्यांपासून करीत होते. निर्यातबंदीमुळे गुदमरलेला आमचा श्वास मोकळा करा, अशी विनवणी सरकारला करीत होते. परंतु तुमचा श्वास गुदमरो नाहीतर काहीही होवो, गुजरातमधील कांदा उत्पादक आणि व्यापारी जगला पाहिजे, असेच मोदी सरकारने ठरविले होते. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला जमिनीवर आणायचे आणि गुजरातमधील शेतकऱयाला मात्र निर्यातीचे ‘रेड कार्पेट’ पसरायचे. मोदी सरकारचे हे गुजरातप्रेम कांद्यापासून बुलेट ट्रेनपर्यंत आणि उद्योग-व्यवसायापासून परदेशी सरकारी पाहुण्यांच्या पाहुणचारापर्यंत सर्वत्र दिसून आले आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष

ओबामांशी ‘चाय पे चर्चा’

अहमदाबादमध्ये साबरमती किनारी, चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांसोबत झुल्यावर चर्चा गुजरातमध्येच. या मंडळींच्या स्वागताचा मेन्यू आणि व्हेन्यू गुजरातीच. मुंबईचे जागतिक आर्थिक केंद्र, हिरे व्यापार आणि महाराष्ट्रात येऊ घातलेले हजारो कोटींचे प्रकल्प गुजरातला पळवायचे, देशाच्या विकासासाठीही तथाकथित ‘गुजरात मॉडेल’चे ढोल पिटायचे. मोदी सरकारच्या गुजरातप्रेमाची आणि महाराष्ट्र द्वेषाची यादी न संपणारी आहे. त्यात महाराष्ट्रातील गरीब कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचीही भर पडली होती. मात्र महाराष्ट्राची निर्यातबंदी तशीच ठेवून गुजरातच्या दोन हजार मेट्रिक टन पांढऱ्या कांद्याची निर्यात मोदी सरकारविरोधात ठिणगी ठरली. या ठिणगीने महाराष्ट्रात सत्तापक्षाविरोधात वणवा पेटला असता. त्यात त्या पक्षाचे लोकसभा निवडणुकीतील भवितव्य जळून खाक झाले असते. त्यामुळेच घाईघाईने महाराष्ट्रातील कांदादेखील निर्यातीसाठी खुला केल्याची मखलाशी केली गेली. अर्थात, हे तुम्हाला उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि जनता तुमच्या या मखलाशीला अजिबात भुलणार नाही. तुमचे गुजरातप्रेमाचे पितळ कांद्याच्या निमित्ताने पुन्हा उघडे पडले. महाराष्ट्राची कांदा निर्यातबंदी हटवून तुम्ही येथील शेतकऱयाला ‘गिफ्ट’ वगैरे काही दिलेले नाही. तुम्हाला महाराष्ट्राच्या संतापापुढे शेपूट घालावे लागले आहे!