सामना अग्रलेख – पेगॅससने जाग आणली!

सीबीआय, ईडी, इन्कम टॅक्सची जोड शाखा म्हणून ‘पेगॅसस’सारख्या विषयांकडे यापुढे नागरिकांना पाहावे लागेल. कारण पेगॅससला प्रेमाने बगलेत मारून सरकार काम करीत आहे. म्हणूनच ममता बॅनर्जींचे धाडसी पाऊल महत्त्वाचे आहे. न्यायालयीन आयोग नेमला व चौकशी सुरू केली. केंद्र सरकारने जे करायला हवे ते प. बंगालने केले. म्हणून प. बंगालात ममता बॅनर्जी एखाद्या वाघिणीप्रमाणे झुंजल्या व विजयी झाल्या. इतर राज्यांतील नागरिकांच्या अधिकारांचे, नागरी स्वातंत्र्याचे रक्षण त्या त्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी करायला हवे. ममता बॅनर्जी यांनी सगळय़ांना जागे करण्याची भूमिका बजावली. झोपेचे सोंग कुणी घेतले नसेल तर वेळीच जागे झालेले बरे. पहा जमतंय का!

‘पेगॅसस’ हेरगिरी प्रकरणात संसदेतला गोंधळ थांबायला तयार नाही. विरोधकांना हेरगिरी प्रकरणाची सखोल चौकशी हवी आहे. संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करून चौकशी करा, अशी विरोधकांची मागणी आहे व सरकारने त्याकडे पूर्ण दुर्लक्षच केले आहे. निदान न्यायालयीन चौकशी तरी करा हे त्यांचे मागणेही मान्य होत नाही. दोन केंद्रीय मंत्री, काही खासदार, सर्वोच्च न्यायालय, लष्कराचे अधिकारी व असंख्य पत्रकार यांचे फोन चोरून ऐकले जातात हे प्रकरण सरकारला गंभीर वाटत नाही. हे जरा रहस्यमय वाटत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ‘पेगॅसस हेरगिरी’ प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी न्यायालयीन आयोग नेमून केंद्र सरकारला झटकाच दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मदन लोकुर आणि कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती ज्योतिर्मय भट्टाचार्य या दोघांची नियुक्ती त्या कामी झाली आहे. ‘पेगॅसस’ पाळत प्रकरण हे हिंदुस्थानी जनतेच्या स्वातंत्र्यावर केलेला आघात आहे, विश्वासघात आहे. या माध्यमांतून सामान्य नागरिकांपासून न्यायालयांवर ‘पाळत’ ठेवण्यात आली. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेऊन केंद्र सरकार कठोर कारवाई करेल अशी अपेक्षा होती. परंतु सरकारने काहीच केले नाही. त्यामुळे आम्ही न्यायालयीन आयोगाची स्थापना केली, असे ममता बॅनर्जी यांनी जाहीर केले आहे. हेरगिरी प्रकरणाची चौकशी करणारे पश्चिम बंगाल हे पहिले राज्य ठरले आहे. आमचे हे छोटे पाऊल इतरांना जाग आणेल, असे निवेदन ममता बॅनर्जी यांनी केले आहे. ममता यांचे म्हणणे खरेच आहे. केंद्र सरकारने तर हातच झटकले. म्हणे पेगॅसस वगैरे झूठ आहे. अशी काही हेरगिरी झालीच नसल्याचे केंद्राने

दणकून खोटे

सांगितले आहे. या प्रकरणाची चौकशी केंद्राने केली असती तर देशाला पाठकणा व अस्मिता आहे हे दिसले असते, पण ‘पेगॅसस’च्या हेर मंडळात इथलेच कोणी सामील असल्याने चौकशीत भलतेच बिंग उघडय़ावर येईल काय? असे सरकारला वाटले असेल. फ्रान्समधील काही पत्रकारांची हेरगिरी पेगॅससने केल्याचे समोर आणताच फ्रान्स सरकारने त्या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे. मोरक्कोच्या गुप्तचर संघटनांनी इस्रायली पेगॅससचा वापर करून फ्रान्समधील प्रमुख पत्रकारांवर पाळत ठेवली होती. फ्रान्स सरकारने त्याबाबत मोरक्को सरकारला कडक शब्दांत जाब विचारलाच आहे आणि या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशीसुद्धा सुरू केली. आपण फ्रान्सकडून फक्त महागडी राफेल विकत घेतली. पण हा निष्पक्ष व स्वाभिमानी बाणा घेतला नाही. विरोधकांना या प्रश्नी जितके बोंबलायचे ते बोंबलू द्या, अशी ‘बाणेदार’ भूमिका सरकारने घेतलेली दिसते. विरोधकांवर, पत्रकारांवर, नागरिकांवर पाळत ठेवणे, त्यांच्या खासगी आयुष्यावर अशाप्रकारे अतिक्रमण करणे हा अपराध तर आहेच, पण निर्लज्जपणाही आहेच. राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित हा सर्व मामला असला तरी कुणी गांभीर्याने घ्यायला तयार नाही, पण आमच्या सरकारची भूमिका याबाबत वेगळी आहे. हिंदुस्थानात फक्त 10 सरकारी यंत्रणांना ‘फोन टॅपिंग’चे अधिकार आहेत. त्यात आय.बी., सी.बी.आय., ईडी, एन.सी.बी., सी.बी.डी.सी., रॉ सारख्या संस्थांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. आता यात इस्रायली पेगॅसस घुसले असले तर त्या हेरगिरीची चौकशी होणे राष्ट्रहिताचे आहे. उलट केंद्र सरकारने पेगॅससला राजाश्रयच दिल्याचे स्पष्ट होत आहे. सत्य काय आहे व

हेरगिरीमागचे सूत्रधार

कोण आहेत? हे समजून घेण्याचा अधिकार देशाला आहे. फ्रान्ससारखा देश पेगॅससची चौकशी करू शकतो, तर मग हिंदुस्थानचे सरकार का नाही? कर नाही त्याला डर कशाला? हे फ्रान्सने दाखवून दिले. जगभरातील पन्नास हजारांवर लोकांवर पाळत ठेवण्यात आली. त्या प्रत्येक देशाने स्वतंत्र चौकशी आयोग नेमून हेरगिरी प्रकरणातील सूत्रधाराच्या नाडय़ा आवळायला हव्यात. पण बरेच देश बहुधा इस्रायलशी पंगा घ्यायला तयार नाहीत किंवा त्यातल्या काही देशांचे हात या प्रकरणाच्या दगडाखाली अडकले आहेत. यापैकी ‘दिल्ली’ नक्की कोणत्या भूमिकेत आहे ते सांगा. हेरगिरी प्रकरणाची साधी चौकशी करायला सरकार तयार नाही व विरोधक संसदेतला गोंधळ थांबवायला तयार नाहीत. संसद चालवणे हे विरोधी पक्षापेक्षा सत्ताधारी मंडळीचेच कर्तव्य आहे. त्यामुळे संसद चालू नये व अडचणीचा विषय चर्चेला येऊच नये असे सरकारला वाटणे हा लोकशाहीतील सगळय़ात मोठा धोका आहे. सीबीआय, ईडी, इन्कम टॅक्सची जोड शाखा म्हणून ‘पेगॅसस’सारख्या विषयांकडे यापुढे नागरिकांना पाहावे लागेल. कारण पेगॅससला प्रेमाने बगलेत मारून सरकार काम करीत आहे. म्हणूनच ममता बॅनर्जींचे धाडसी पाऊल महत्त्वाचे आहे. न्यायालयीन आयोग नेमला व चौकशी सुरू केली. केंद्र सरकारने जे करायला हवे ते प. बंगालने केले. म्हणून प. बंगालात ममता बॅनर्जी एखाद्या वाघिणीप्रमाणे झुंजल्या व विजयी झाल्या. इतर राज्यांतील नागरिकांच्या अधिकारांचे, नागरी स्वातंत्र्याचे रक्षण त्या त्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी करायला हवे. ममता बॅनर्जी यांनी सगळय़ांना जागे करण्याची भूमिका बजावली. झोपेचे सोंग कुणी घेतले नसेल तर वेळीच जागे झालेले बरे. पहा जमतंय का!

आपली प्रतिक्रिया द्या