सर्वोच्च न्यायालयाने 2016 मध्ये झालेल्या नोटाबंदी निर्णयाचे ‘परीक्षण’ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पडताळणीच्या मंथनातून ‘हलाहल’ बाहेर येते की ‘अमृत’ हे येणारा काळच सांगेल. मात्र त्यातून मोदी सरकारच्या या सर्वात वादग्रस्त निर्णयावर थोडाफार तरी प्रकाश पडू शकेल. नोटाबंदीच्या ‘परीक्षणा’तून काही उत्तरे नक्कीच मिळतील, पण या निर्णयाने देशाला जो फटका बसला, सामान्य जनतेची जी प्रचंड परवड झाली याची भरपाई कशी होणार? बँकांपुढील रांगांमध्ये ज्यांचे जीव गेले ते कसे परत येणार? देशाचे झालेले नुकसान भरून निघेल का? या प्रश्नांची उत्तरे कदाचित कधीच मिळणार नाहीत.
मोदी सरकारचा सर्वांत मोठा निर्णय म्हटल्या जाणाऱ्या ‘नोटाबंदी’ निर्णयाचे भूत पुन्हा बाटलीबाहेर आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नोटाबंदीचा निर्णय योग्य होता का, याचे ‘परीक्षण’ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासंदर्भात केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. 2014 मध्ये मोदी सरकार केंद्रात संपूर्ण बहुमताच्या जोरावर सत्तेत आले. त्यानंतर दोनच वर्षांनी, म्हणजे 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी रात्री 8 वाजता पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्या आजवरच्या कारकिर्दीतील सर्वांत मोठा आणि अत्यंत दूरगामी परिणाम करणारा धक्कादायक निर्णय जाहीर केला. तो होता नोटाबंदीचा. त्या मध्यरात्रीपासून त्यावेळी चलनात असलेल्या 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा बाद ठरविल्या गेल्या आणि देशभरात एकच हलकल्लोळ उडाला. उद्योग, व्यवसाय, अर्थव्यवस्थेवर तर या निर्णयाचे भयंकर परिणाम झालेच, पण सर्वसामान्य माणसाचेही प्रचंड मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक हाल झाले. म्हणायला या बाद झालेल्या नोटा बँकांमधून बदलण्यासाठी मोदी सरकारने मुदत दिली होती खरी, पण त्यासाठी सामान्य माणसांना प्रचंड हाल सोसावे लागले. भयंकर ससेहोलपट सहन करावी लागली. ज्यांच्याकडे रोखीत पैसा होता त्यांना मोठा झटका बसला हे खरे असले तरी, लाखो सामान्य माणसांनी लग्न, गृहखरेदी, उपचार पिंवा इतर कौटुंबिक कारणांसाठी जी थोडीफार रोकड घरात ठेवली होती त्यांना या निर्णयाची झळ विनाकारण सोसावी लागली. नोटा बदलण्यासाठी लोकांना उन्हातान्हात तासन् तास बँकांपुढील रांगांमध्ये उभे राहावे लागले. उन्हाचा तडाखा सहन न झाल्याने, हृदयविकाराच्या धक्क्याने या
रांगांमध्येच अनेकांनी प्राण
सोडले. मोदींच्या या एका निर्णयाने संपूर्ण देशालाच त्यावेळी रांगेत उभे केले होते. रोजंदारीवर पोट भरणाऱ्या कोटय़वधी गरीब या एका निर्णयाने उद्ध्वस्त झाले. नोटाबंदीनंतरच्या फक्त 14 दिवसांत शेअर बाजारातील पडझडीमुळे गुंतवणूकदारांचे 10 लाख कोटी रुपये बुडाले. सर्वसामान्यांच्या या व्यथा होत्या तर उद्योग-व्यावसायिकांच्याही वेगळय़ा कथा नव्हत्या. जे व्यवसाय पूर्ण रोखीत होत होते त्यांचे नोटाबंदीने पूर्ण कंबरडे मोडले. गृहनिर्माण, लघुउद्योग यांच्यावर संक्रांत आली. रोखीचे व्यवहारच मंदावल्याने देशाचे संपूर्ण अर्थचक्रच ठप्प झाले होते. नंतरही बराच काळ अर्थव्यवस्थेची गाडी घसरलेलीच राहिली. पुन्हा ज्या भ्रष्टाचाराच्या, बनावट नोटांच्या आणि काळय़ा पैशाच्या नावाने नोटाबंदी केली गेली तो भ्रष्टाचार, बनावट नोटा पिंवा काळा पैसा देशातून नष्ट झाला का? या प्रश्नाचे उत्तरही ‘नाही’ असेच मिळते. भ्रष्टाचार मागील पानावरून पुढे सुरूच आहे. फरक फक्त एवढाच की, केंद्रातील सत्तापक्षाच्या पायाखाली निघणाऱ्या काळय़ा पैशाचा धूर केंद्रीय यंत्रणांच्या डोळय़ात जात नाही. बनावट नोटांचे वाढलेले प्रचंड प्रमाण हे कारण नोटाबंदीसाठी पुढे केले गेले होते. आज त्या बाबतीत काय चित्र आहे? नोटाबंदीनंतर चारच वर्षांत देशातील बनावट नोटांचे प्रमाण दुपटीने वाढले. रिझर्व्ह बँकेच्याच माहितीनुसार 2021-22 मध्ये बनावट नोटांमध्ये 101.9 टक्क्यांनी वाढ झाली होती. 31 मार्च, 2022 मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात बनावट नोटांचे प्रमाण 10.7 टक्क्यांनी वाढले. नोटाबंदीनंतर डिजिटल व्यवहार वाढतील, त्यामुळे काळय़ा व्यवहारांवर नियंत्रण येईल आणि
बँकिंग आणि अर्थव्यवस्थेवर
त्याचा सकारात्मक परिणाम होईल, अशी ग्वाही मोदी सरकारने दिली होती. नोटाबंदीनंतर डिजिटल व्यवहारांत नक्कीच वाढ झाली, पण आज रोख व्यवहारदेखील वाढलेलेच दिसत आहेत. नोटाबंदीच्या सहा वर्षांनंतरही देशातील काळय़ा पैशावर केंद्र सरकारची ‘पांढरी फुली’ पडू शकलेली नाही. उलट काळय़ा पैशाचे आश्रयस्थान मानल्या गेलेल्या स्वीस बँकेतील भारतीयांच्या ठेवी 2021 मध्ये विक्रमी वेगाने वाढून 14 वर्षांतील उच्चांकावर पोहोचल्या. काळय़ा पैशापासून बनावट नोटांपर्यंत सगळेच जर नोटाबंदीनंतरच्या सहा वर्षांत पुन्हा ‘जैसे थे’ झाले असेल तर मग नोटाबंदीने नेमके साधले काय? जनतेने मागूनही या प्रश्नाचे उत्तर मोदी सरकारने दिलेले नाही. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने 2016 मध्ये झालेल्या नोटाबंदी निर्णयाचे ‘परीक्षण’ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही पडताळणी न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे भलेही धोरणात्मक निर्णयांबाबत असलेल्या ‘लक्ष्मणरेषे’त होणार आहे हे खरेच, पण मोदी सरकार याबाबत हाताची घडी, तोंडावर बोट ठेवून असल्याने जे काही होईल हे काय कमी झाले? ‘लक्ष्मणरेषे’त होणाऱ्या या पडताळणीच्या मंथनातून ‘हलाहल’ बाहेर येते की ‘अमृत’ हे येणारा काळच सांगेल. मात्र त्यातून मोदी सरकारच्या या सर्वात वादग्रस्त निर्णयावर थोडाफार तरी प्रकाश पडू शकेल. नोटाबंदीच्या ‘परीक्षणा’तून काही उत्तरे नक्कीच मिळतील, पण या निर्णयाने देशाला जो फटका बसला, सामान्य जनतेची जी प्रचंड परवड झाली, लाखो कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली त्याची भरपाई कशी होणार? बँकांपुढील रांगांमध्ये ज्यांचे जीव गेले ते कसे परत येणार? देशाचे झालेले नुकसान भरून निघेल का? या प्रश्नांची उत्तरे कदाचित कधीच मिळणार नाहीत.
