राज्या-राज्यांचे अधिकारी केंद्रात नियुक्तीवर जातात व शासन चालवतात. प्रत्येक अधिकारी आपापल्या राज्यांतून प्रतिनियुक्तीवर येतो आणि दिल्लीत केंद्रीय सत्तेचा, प्रशासनाचा भाग बनतो. त्या अधिकाऱयास दिल्लीतील सेवेसाठी ‘मुक्त’ करायचे की नाही हा शेवटी त्या राज्याचा अधिकार आहे. प. बंगालात मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय यांच्याबाबतीत नेमके तेच म्हणता येईल, पण बंदोपाध्याय यांना भरडून केंद्राला ममता बॅनर्जी यांना धडा शिकवायचा आहे. देशभरातही प्रशासकीय अधिकाऱयांना ही धमकी आहे. ही मनमानीच आहे. अहंकाराचा कडेलोट आहे. राजकीय जय-पराजयाकडे पाहण्याचा विशाल दृष्टिकोन केंद्राने ठेवायला हवा. नाही तर राज्या-राज्यांत बंडाच्या ठिणग्या उडतील. कोण ‘केंद्र’? असे प्रश्न विचारले जातील. राष्ट्रीय एकतेला ते बाधक ठरेल.
पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्य सचिवांचा प्रश्न केंद्र-राज्य संबंधांवर ठिणगी टाकू शकतो असे एकंदरीत दिसते. ‘आम्ही राज्य शासनाचे व राज्यांतील प्रशासनाचे खरे बाप आहोत. आदेश पाळा, नाही तर परिणामांना सामोरे जा’, असा संदेश प. बंगालचे माजी मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्यायप्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिला आहे. ‘यास’ चक्रीवादळ आले आणि गेले, पण त्यानिमित्त उठलेले अहंकाराचे वादळ बंगालच्या उपसागरात आजही घोंघावताना दिसत आहे. चक्रीवादळामुळे झालेल्या हानीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांच्यासमवेत आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीला प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी तर गैरहजर राहिल्याच, पण राज्य सरकारचे मुख्य सचिव बंदोपाध्याय हेदेखील हजर राहिले नाहीत. त्यामुळे बंदोपाध्याय यांना केंद्राने ‘बदली’वर दिल्लीस बोलावले. ही बदली म्हणजे शिक्षाच आहे. यावर मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांनी मुख्य सचिवांचा राजीनामा घेतला व त्यांना मुख्यमंत्र्यांचे, म्हणजे स्वतःचे मुख्य सल्लागार नेमले. एवढय़ावर हे प्रकरण थंड पडेल असे वाटले, पण दिल्लीने हे प्रकरण फारच मनाला लावून घेतले. दिल्लीत हजर न झाल्याने केंद्राने बंदोपाध्याय यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावलीच, पण उत्तर न दिल्यास गुन्हा दाखल करण्याची धमकीही दिली. त्यामुळे हा वाद आता चिघळत जाईल असे दिसते. बंदोपाध्याय हे आयएएस असले तरी बंगाल केडरचे अधिकारी आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना पाळणे त्यांच्यावर बंधनकारक आहे. बंदोपाध्याय मोदींच्या बैठकीत पोहोचले नाहीत; कारण ते त्यावेळी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींबरोबर चक्रीवादळासंदर्भातील अन्य बैठकीत होते. अशा भांडणात सॅण्डविच होते ते नागरी सेवेतील वरिष्ठ अधिकाऱयांचे. तसे ते बंदोपाध्याय यांचे सध्या झाले आहे. बंदोपाध्याय हे राज्याच्या सेवेत आहेत. त्यामुळे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आदेश पाळले असतील तर ते गुन्हेगार कसे?
मुख्यमंत्र्यांना न जुमानता
बंदोपाध्याय पंतप्रधानांच्या बैठकीस पोहोचले असते तर राज्य सरकारने त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केलीच असती. केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा आदेश त्यांनी नेमलेले राज्यपाल धनकड वगैरे पाळू शकतात. तसे ते पाळतच आहेत, पण राज्यांचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, पोलीस आयुक्त पदावरील अधिकाऱयांवर केंद्राने दबाव टाकणे तर्कसंगत नाही. आपल्याकडे ‘फेडरल’ राज्यव्यवस्था आहे. म्हणजे संघराज्याची व्यवस्था आहे, मात्र राज्ये ही केंद्राची किंवा संघराज्याची गुलाम नव्हेत, पण केंद्र सरकार राज्य सरकारांवर सतत जुलूम आणि अन्याय करीत असतात. ज्या राज्यात आपल्या मर्जीची सरकारे निवडून दिली नाही त्या राज्यांना सतत पाण्यात पाहणे हा जुलूम नाही तर काय? आपल्या राज्यघटनेने ‘संघराज्य’ असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. ‘केंद्रीय शासन’ असे म्हटलेले नाही, हे महत्त्वाचे आहे. स्वतःला ‘केंद्र’ म्हणवून घेणाऱया सरकारचे सध्याचे अमर्याद वर्चस्व संघराज्याच्या घटनात्मक संकल्पनेशी विसंगत आहे. आपल्या महत्त्वाच्या आणि लक्षणीय अधिकारांच्या बाबतीत निर्णय घेताना राज्य सरकारे चुकू शकतात. तेवढे ‘स्वातंत्र्य’ त्यांना नक्कीच आहे. बरे, केंद्र सरकारचे निर्णय चुकत नाहीत असे तरी कुठै आहे? तेव्हा राज्यांनी ‘केंद्रा’चे गुलाम म्हणून ‘जगण्याचे काहीच कारण नाही. आज केंद्राला असे वाटते की, राज्यांनी आपले पायपुसणे किंवा गुलाम म्हणून राहावे. राज्यांतील निवडून आलेल्या सरकारांनी वेगळी भूमिका घेतली तर ‘केंद्रीय’ म्हणून दिल्लीतील तपास यंत्रणेचा फेरा राज्यातील नेत्यांच्या मागे लावला जातो. प. बंगालातील ‘नारदा’ प्रकरणात एकूण सहा आरोपी होते. त्यातील चौघांना सीबीआयने पकडले. इतर दोघांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने त्यांना पकडले नाही. हे ढोंग व बनावटगिरीच आहे. ज्या राज्यांत आपल्या विचारांची सरकारे निवडून येत नाहीत त्यांचा सतत अपमान किंवा छळ करायचा हे धोरण घातक आहे, पण केंद्राला असे वागण्याचा अधिकार घटनेने खरोखरच दिला आहे काय? मनमोहन सिंग, राजीव गांधी, नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी या अलीकडच्या पंतप्रधानांच्या काळात
केंद्र-राज्य संघर्षाच्या ठिणग्या
पडत नव्हत्या. राज्यांना त्यांच्या मागणीपेक्षा जास्तच मिळत होते. सद्भावना आणि दूरदृष्टी ठेवून राज्यांचे प्रश्न सोडवले जात होते. मुळात केंद्र म्हणजे काय? ते काही झग्यातून पडलेले सरकार नाही. राज्यांचेच संघराज्यीय स्वरूप आहे. राज्यांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींमधूनच संसद आणि केंद्र सरकार अस्तित्वात येत असते. राज्यांचा सहकारी महासंघ असे केंद्र सरकारचे स्वरूप आपल्या राज्यघटनेला अभिप्रेत आहे. संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, देशांतर्गत सुरक्षा, देशाची अर्थव्यवस्था याबाबतचे अधिकार हे केंद्रालाच असावेत, पण इतर बाबतीत केंद्र सरकार जी राजकीय मनमानी आणि अहंकाराचा अतिरेक करीत असते ते आपल्या घटनेस मान्य नाहीच व असे वर्तन बेकायदेशीर आहे. राज्या-राज्यांचे अधिकारी केंद्रात नियुक्तीवर जातात व शासन चालवतात. सध्याचे सीबीआय प्रमुख सुबोध कुमार जयस्वाल हे महाराष्ट्राचे अधिकारी आहेत. प्रत्येक अधिकारी आपापल्या राज्यांतून प्रतिनियुक्तीवर येतो आणि दिल्लीत केंद्रीय सत्तेचा, प्रशासनाचा भाग बनतो. त्या अधिकाऱयास दिल्लीतील सेवेसाठी ‘मुक्त’ करायचे की नाही हा शेवटी त्या राज्याचा अधिकार आहे. प. बंगालात मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय यांच्याबाबतीत नेमके तेच म्हणता येईल, पण बंदोपाध्याय यांना भरडून केंद्राला ममता बॅनर्जी यांना धडा शिकवायचा आहे. देशभरातही प्रशासकीय अधिकाऱयांना ही धमकी आहे. ही मनमानीच आहे. अहंकाराचा कडेलोट आहे. राजकीय जय-पराजयाकडे पाहण्याचा विशाल दृष्टिकोन केंद्राने ठेवायला हवा. नाही तर राज्या-राज्यांत बंडाच्या ठिणग्या उडतील. कोण ‘केंद्र’? असे प्रश्न विचारले जातील. राष्ट्रीय एकतेला ते बाधक ठरेल.
