साबरमती आश्रमाच्या प्रस्तावित पुनर्विकासाला आव्हान देणारी महात्मा गांधी यांचे पणतू तुषार गांधी यांची जनहित याचिका गुजरात उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. ही योजना महात्मा गांधी यांचे विचार आणि आदर्श यांना चालना देणारी असून जनतेपर्यंत त्यांचे विचार पोहचतील आणि समाजाला याचा फायदा होईल, असे न्याधीश अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती आशुतोष शास्त्री यांच्या पीठाने सांगितले. हा आश्रम सर्व समाजासाठी आणि मानव जातीसाठी शिकण्याचे स्थान असेल, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी यांच्याद्वारे झालेल्या सादरीकरणाची नोंद करत साबरमती आश्रमात कोणतेही बदल करण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट करत ही याचिका निकाली काढली. गांधी आश्रमाच्या व्यापक पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारचा प्रस्ताव रद्द करण्यात येऊ शकतो का, यावर न्यायालय विचार करत होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका पीठाने हे प्रकरण सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयात पाठवले होते.
प्रस्तावित पुनर्विकासात आश्रमात काहीही बदल करण्यात येणार नाहीत. आश्रमाच्या परिसरातील 55 एकर जागेत पुनर्विकास करण्यात येणार आहे, असा युक्तीवाद गुजरात सरकारने केला होता. तो लक्षात घेत न्यायालयाने या याचिकेचा निपटारा केला. साबरमती आश्रम एक एकर परिसरात आहे. या परिसरात कोणतेही बदल करण्यात येणार नाही. आश्रमाच्या परिसरातील 55 एकर क्षेत्राचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे, असे महाधिवक्ता त्रिवेदी यांनी सांगितले.
या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले होते. याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रशानांकडे दुर्लक्ष करत महाधिवक्तांच्या मर्यादीत आणि भ्रामक माहितीच्या आधारे न्यायालयाने प्रस्ताव रद्द करण्यास नकार दिल्याचे अपीलमध्ये नमूद केले होते. यावरील सुनावणीनंतर न्यायमुर्ती डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या पीठाने सविस्तर सुनावणी आणि नव्याने निर्णय घेण्यासाठी हे प्रकरण पुन्हा गुजरात उच्च न्यायालयाकडे पाठवले होते. यावर सविस्तर सुनावणी घेत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे.
