माजी मंत्री अनिल देखमुख किंवा त्यांच्याकडे काम करणाऱया कोणत्याही कर्मचाऱयाला आपण कधीही पैसे दिले नाहीत. त्याचबरोबर बार आणि बारमालकांकडून वसुली केली नाही, असा जबाब बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याने चांदिवाल आयोगासमोर आज नोंदवला. मात्र ईडीसमोर नोंदविलेल्या जबाबात बार आणि हॉटेलमालकांकडून देशमुख यांनी पैसे गोळा करायला सांगितले, असा आरोप केला होता. त्याचबरोबर हायप्रोफाइल चौकशी प्रकरणातही देशमुख ढवळाढवळ करत होते.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी बार आणि बारमालकांकडून 100 कोटी रुपये वसूल करण्यास सांगितले होते, असा आरोप केला होता. आरोपानंतर देशमुख यांनी एप्रिलमध्ये मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. या आरोपाच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीश कैलाश चांदीवाल यांचा एक सदस्यीय आयोग नेमला आहे. या आयोगासमोर वाझेने आज जबाब नोंदवला. अनिल देशमुख यांचे वकील गिरीश कुलकर्णी यांनी वाझे यांची उलटतपासणी केली. यावरील पुढील सुनावणी 21 डिसेंबरला होणार आहे.
गृह खात्याचा सीआययूमध्ये हस्तक्षेप नाही
सचिन वाझे कार्यरत असलेल्या क्राईम इंटेलिजन्ट युनिट (सीआययू) मध्ये काम करत असताना तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या कार्यालयाने किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी हस्तक्षेप केला होता का, असा प्रश्न विचारला असता गृह खात्याने किंवा कोणत्याही नेत्याने हस्तक्षेप केला नाही, असा जबाब सचिन वाझे याने नोंदवला.
देशमुख यांच्या कोठडीत 27 डिसेंबरपर्यंत वाढ
100 कोटी रुपयांच्या खंडणी प्रकरणात माजी मंत्री अनिल देशमुख यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 27 डिसेंबरपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. देशमुख यांना मनी लाँडरिंग प्रकरणात ईडीने अटक केली असून ते सध्या आर्थर रोड तुरुंगात न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
