सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात खाडी पात्रातून होणारे वाळू उत्खनन दर कमी करण्याबाबत शासन स्तरावर धोरण निश्चिती सुरू आहे. लवकरच याबाबत सकारात्मक निर्णय होईल. वाळू व्यवसाईक व ग्राहकांना कमी दरात वाळू उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. अशी माहिती माजी जिल्हापरिषद अध्यक्ष तथा शिवसेना कार्यकर्ते संग्राम प्रभुगावकर यांनी दिली.
प्रशासनाने वाळु उत्खनन प्रतीब्रास दर 2114 जाहीर केले. वाढीव दर परवडणारे नाहीत असे सांगत दर कमी करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेणार असल्याचे सिंधुदुर्गातील वाळू व्यवसाईकांनी स्पष्ट केले. या पार्श्वभूमीवर संग्राम प्रभुगावकर यांनी वाळू व्यावसायिकांना सबुरीचा सल्ला दिला आहे.
23 नोव्हेंबर रोजी राज्याचे महसुलमंत्री यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीनुसार वाळुचे दर कमी करण्यासंदर्भात निर्णय झाला असून आर्थिक बाबीशी संबधित हा निर्णय असल्याने याबाबतची फाईल वित्त विभागाच्या शिफारशी साठी पाठविण्यात आली आहे. वित्त विभागाच्या शिफारशी नंतर वाळुचा प्रतीब्रास दर कमी होण्याबाबत लवकरच होणार असल्याची माहीती प्रभुगावकर यानी दिली आहे.
राज्याचे महसुलमंत्री बाळासाहेब थोरात, खासदार विनायक राऊत, आमदार वैभव नाईक, आमदार शेखर निकम, माजी आमदार माणिक जगताप यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत वाळुचा प्रती ब्रास दर चारशे ते सातशे सदतीस रुपये करावा यासाठी सकारात्मक निर्णय झाला. तसेच वित्त विभागाच्या शिफारशी साठी सदर फाईल अर्थ मत्रालयाकडे आहे. या बैठकीचे निमंत्रण आपल्यालाही असल्याने मी उपस्थित होतो. असे प्रभुगावकर यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, वाळू दर कमी करण्याबाबत लवकरच निर्णय होणे अपेक्षित असल्याने वाळु व्यवसाइक व वाळु खरेदीदार ग्राहक यानी विचलीत होऊ नये. असे आवाहन माजी जि. प. अध्यक्ष संग्राम प्रभुगावकर यानी केले आहे.
