सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमधील नियमबाह्य कर्जवाटप व वसुलीकडे दुर्लक्ष, तसेच फर्निचर खरेदीसह विविध प्रकरणांतील अनियमिततेबाबत बँकेचे संचालक व आमदार मानसिंगराव नाईक यांनी सहकार आयुक्तांकडे लेखी तक्रार केली होती. त्याबाबतची दखल घेत कलम 83 अन्वये चौकशी करून अहवाल देण्याचा आदेश सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी विभागीय सहनिबंधकांना दिला आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर, तसेच सत्ताधारी आमदाराच्या तक्रारीने बँकेच्या कारभाराची चौकशी लागल्याने जिल्ह्यात खळबळ उडाली.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील मनमानी कारभार, तसेच अनियमिततेबाबत बँकेचे संचालक व आमदार नाईक यांनी सहकार आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. तसेच शेतकरी संघटनेचे सुनील फराटे यांनीही जिल्हा बँकेच्या कारभाराबाबत चौकशीची मागणी केली होती. त्यानुसार दोन्ही तक्रारींची दखल घेऊन सहकार आयुक्त काकडे यांनी जिल्हा बँकेच्या चौकशीचा आदेश दिला आहे. आमदार नाईक यांच्या निवेदनामध्ये बँकेमधील इमारत बांधकाम, मुख्य कार्यालय व शाखेमधील फर्निचर खरेदी, एटीएम मशीन, नोटा मोजण्याचे मशीन आदी बाबींवर आवश्यकता नसताना, 30 ते 40 कोटींचा खर्च केला आहे. तसेच क्लार्क अथवा शिपाईभरतीची परवानगी देऊ नये, अशी मागणी केली आहे.
सरफेसी कायद्याअंतर्गत कर्जदार संस्थांची मालमत्ता विक्री, संस्था, कंपनी, महिला बचतगट यांचे 60.65 कोटी रुपयांचे कर्ज निर्लेखित करणे, बँकेच्या संचालकांच्या कारखान्यास 32 कोटी रुपयांचे कर्ज कार्यालयाची शिफारस नसताना दिले आहे. टेंडर अथवा कोटेशन न घेता 72.68 लाख रुपयांचे फर्निचर खरेदी केले आहे. शाखा नूतनीकरणासाठी खर्च, विकास संस्था संगणकीकरणासाठी 11.74 कोटी, महाकाली साखर कारखान्याला दिलेल्या कर्जाची वसुली न होणे, स्वप्नपूर्ती शुगर्स लि. कारखान्यास चुकीच्या पद्धतीने 23 कोटी कर्ज वितरण करणे, 21 तांत्रिक पदे बोगस कागदपत्रांच्या आधारे भरली असल्याचे फराटे यांनी केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे.
