ऑनलाईन महासभा घ्यायची, की ऑफलाईन याचा निर्णय प्रशासनाचा असतो. मात्र, ऑनलाईन सभेत बेकायदेशीर विषय घेतले जात असल्याचा आरोप नगरसेवकांवर होत आहे. त्यामुळे महासभेची ऑनलाईन सभा न घेता सभागृहातच ऑफलाईन सभा घ्यावी, अशी मागणी करत सर्वपक्षीय सदस्यांनी महासभा तहकूब केली. शासनाकडे पाठपुरावा करून ऑफलाईन सभा घ्यावी, यासाठी प्रशासनाला पाच दिवसांची मुदत देत 23 डिसेंबरपर्यंत सभा तहकूब करण्याचा निर्णय महापौर गीता सुतार यांनी घेतला.
महापालिकेची ऑनलाईन महासभा गुरुवारी महापौर गीता सुतार यांच्या अध्यक्षतेखाली बोलवण्यात आली होती. कोरोनामुळे शासनाने महापालिकेला ऑनलाईन महासभा घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे गेली काही महिने ऑनलाईन सभा होत आहे. ऑनलाईन सभेत उपसूचनेद्वारे काही विषय घुसडण्यात आले असून, यात बंद जकातनाके भाडय़ाने देणे, तसेच काही भूखंडावरील आरक्षणे उठवण्याचा विषय आहे. याला काँग्रेससह सामाजिक संघटनांनी विरोध केला.
जकातनाके कवडीमोल भाडय़ाने दिल्याने महापालिकेचे नुकसान होत आहे. तसेच, गुंठेवारीच्या नावाखाली आरक्षण उठवून भूखंड दलालांच्या घशात घालण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप सर्वपक्षीय कृती समितीने केला आहे. याप्रकरणी सर्वपक्षीय कृती समिती स्थापन करून ऑनलाईन सभा घेण्यास व भूखंडाचा बाजार करण्यास विरोध करण्यात आला. यासाठी महापालिकेसमोर आंदोलनही करण्यात आले.
गुरुवारी बोलवण्यात आलेल्या ऑनलाईन सभेत आरक्षण उठवण्याचेही विषय होते. त्यामुळे या सभेकडे नागरिकांचे लक्ष होते. महासभा सुरू होताच दुखवटय़ाचे व अभिनंदनाचे ठराव करण्यात आले. यानंतर मात्र सभा तहकूब करण्याची मागणी झाली. विरोधी पक्षनेते उत्तम साखळकर, संतोष पाटील, वहिदा नायकवडी, राष्ट्रवादीचे गटनेते मैनुद्दीन बागवान यांनी ऑनलाईन महासभा तहकूब करण्याची मागणी केली. संतोष पाटील यांनी दोन दिवसांपूर्वी जिल्हा परिषदेला ऑफलाईन सभा घेण्याचे पत्र शासनाने दिले आहे. महापालिकेलाही ते लवकरच मिळेल. त्यामुळे ही तहकूब करण्याची आग्रही मागणी केली.
स्वाती शिंदे यांनी मात्र ऑनलाईन सभेत भाजपने कोणतीही भानगड केली नाही, पण ऑफलाईन सभा झाली पाहिजे. त्याबाबत शासन आदेश आल्यानंतर निर्णय घेता येईल. पण, ही ऑनलाईन सभा तहकूब करू नये. जो काही निर्णय असेल तो चर्चेने करता येईल. महापौर गीता सुतार यांनी सदस्यांच्या मागणीनुसार ऑनलाईन सभा तहकूब करीत असल्याचे जाहीर केले.
भाजपने आरोप फेटाळला
भाजपचे नेते शेखर इनामदार यांनी ऑनलाईन सभेत भानगडी होत असल्याचा आरोप फेटाळला. भापजने सत्तेत आल्यापासून कोणत्याही सभेत असे निर्णय घेतले नाही. मात्र, ऑनलाईन सभेबाबत काही सदस्यांना, नागरिकांना संशय असेल तर भाजपचा विरोध असण्याचे कारण नाही, आम्हीही ऑफलाईन सभा घेण्यास तयार आहोत. याबाबतचा निर्णय महापौरांनी घ्यावा. यावर संतोष पाटील यांनी इनामदार यांनी सभागृह नेते म्हणून महापौरांना सूचना करावी, अशी मागणी केली. मात्र, ती इनामदार यांनी मान्य केली नाही, महापौर सक्षम आहेत, त्या निर्णय घेतील असे सांगितले.
