राज्य सरकारने मित्रा यांच्यासाठी नरिमन पॉईंटमधील एका उंच इमारतीत सुमारे 8,000 चौरस फूट कार्यालयाची जागा भाड्याने घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या जागेसाठी दरमहा 21 लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत. सर्वसमावेशक डेटा विश्लेषणावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आणि विविध क्षेत्रांवरील अभ्यासपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी नीति आयोगाच्या धर्तीवर 2022 मध्ये मित्राची maharshtra institute of transformation स्थापना करण्यात आली. मित्राला नवीन प्रशासकीय इमारतीत 1,200 चौरस फूट जागा दिली होती, परंतु मित्राच्या अधिकाऱ्यांनी ही जागा खूपच लहान असल्याचे सांगितले आणि कार्यालयासाठी मोठी जागा मागितली. आता दरमहा 21 लाख रुपये खर्चून मित्राला 8000 चोरस फूटांची जागा देण्यात येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयावर शिवसेना( उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी टीका केली आहे.
सरकारच्या या निर्णयावर टीका करताना संजय राऊत यांनी एक्सवर पोस्ट टाकली आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, गणराया यांना सुबुद्धी दे रे बाबा…1800 sq feet जागेतून maharshtra institute of transformation ( मित्रा) चं कार्यालय चालवत होते तेव्हा महाराष्ट्रातून उद्योग गुजरातला पळवले गेले. आता महिन्याला 21 लाख रुपये खर्चून 8000 sq feet च कार्यालय देऊन काय दिवे लावणार.मलबार हीलवर बसून आता थेट मुंबईचाच सौदा करणार काय?आपल्या ‘मित्रा ‘साठी मुख्यमंत्री कितीही खर्च करू शकतात. पण जनतेच्या खिशातून का ? ” मराठी माणसा जागा रहा!! असे राऊत यांनी म्हटले आहे.
गणराया यांना सुबुद्धी दे रे बाबा..
“1800 sq feet जागेतून maharshtra institute of transformation ( मित्रा) चं कार्यालय चालवत होते तेव्हा महाराष्ट्रातून उद्योग गुजरातला पळवले गेले. आता महिन्याला 21 लाख रुपये खर्चून 8000 sq feet च कार्यालय देऊन काय दिवे लावणार.मलबार हीलवर बसून आता… pic.twitter.com/A9wZh5apLp— Sanjay Raut (@rautsanjay61) September 18, 2023
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मित्राचे अध्यक्ष आहेत. तर ठाण्यातील विकासक आणि शिंदे यांचे सहकारी अजय आशर हे उपाध्यक्ष आहेत. त्यामुळे राज्य कर्जात असतानाही मित्रासाठी असे निर्णय घेतले जात आहेत. राज्याचा हा निर्णय कर्जाच्या वाढत्या बोजाच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला आहे. महापालिकेने अलीकडेच मित्रा सीईओ असलेले सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी परदेशी यांना मलबार हिल येथील त्यांचा वादग्रस्त हायड्रोलिक अभियंता बंगला वाटप केला. हा बंगला बीएमसीमध्ये नियुक्त नसलेल्या मंत्री आणि आयएएस अधिकाऱ्यांना दिल्याने वादग्रस्त ठरला आहे. आता मित्राच्या कार्यालयासाठी दरमहा 21 लाख रुपये खर्चून 8000 चौरस फूटांची जागा देण्याचा निर्णय झाल्याने यावर टीका होत आहे.
