मराठा बांधव आंदोलनासाठी महाराष्ट्राच्या राजधानीमध्ये आले आहेत. ते उपरे आहेत की घुसखोर? असा सवाल करत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाला ब्रेबॉर्न स्टेडियमची जागा देण्याची मागणी केली. मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्यांनी दक्षिण मुंबईतील रस्ते संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत मोकळे करावेत, असे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने दिले असून याबाबत माध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नाला ते उत्तर देत होते.
सरकारच्या एकंदरीत चौकटीमध्ये आंदोलन करणे गरजेचे आहे हे न्यायालयाचे म्हणणे योग्य आहे. पण न्यायालयाने बाहेर काढावे असे खूप लोक मुंबईत आहेत. अगदी गौतम अदानीसह, ज्यांनी मराठी माणसाची धारावीच गिळली. हायकोर्ट असो की सुप्रीम कोर्ट, अनेक विषयांवर न्यायालयात वर्षानुवर्ष निर्णय लागत नाहीत. आम्ही वर्षानुवर्ष न्यायाच्या प्रतिक्षेत असतो. शिवसेना आजही न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहे. पण आमच्या मराठी बांधवांना बाहेर काढण्यासाठी तात्काळ निर्णय झाला. आम्ही जे म्हणतो, न्यायालयामध्ये एका विशिष्ट विचारांचे लोक बसवले गेले आहेत, अगदी भाजपच्या प्रवक्त्यांपासून त्याचाचा हा परिणाम नाही ना. ही अत्यंत गंभीर गोष्ट आहे. मला वाटत नाही की न्यायालयाने जरी आदेश दिला असला तरी सरकार हे किती ताकदीने करू शकेल आणि सरकारने हे करू सुद्धा नाही. संपूर्ण महाराष्ट्रात त्या संदर्भात वेगळे वातावरण निर्माण होईल, असे राऊत म्हणाले.
राऊत पुढे म्हणाले की, आझाद मैदानात आंदोलन सुरू असताना त्यांना वानखेडे स्टेडियममध्ये जागा द्या अशी सूचना आली. पण वानखेडे स्टेडियम हे सक्रिय आहे. तिथे आपले क्रिकेटचे सामने होतात. तिथे म्युझियम उभारले आहेत. सुनील गावस्कर यांच्यापासून सचिन तेंडुलकर, शरद पवार यांचे पुतळे उभारले आहेत. सातत्याने तिकडे अशा प्रकारचे क्रिकेटचे कार्यक्रम होत असतात. त्यापेक्षा मुंबईमध्ये ज्या मैदानावर क्रिकेट सध्या होत नाही आणि तो फक्त श्रीमंतांचा क्लब आहे ते ब्रेबॉर्न स्टेडियम अधिक योग्य ठरेल. आझाद मैदानात चिखलामध्ये कार्यकर्त्यांना बसता येत नाही, त्यामुळे ते रस्त्यावर येतात. त्यापेक्षा ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर त्यांना जागा देऊ शकता. कारण तिथे आता क्रिकेटचे सामने होत नाही. वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मराठी माणसाच्या दुष्काळग्रस्तांच्या कार्यक्रमाला जागा नाकारली होती. असा तो क्लब असून तिथे दारू पिण्याशिवाय काही होत नाही. काही काळ ते स्टेडियम जरांगे यांच्या आंदोलनासाठी द्यावे. पण आंदोलकांना जबरदस्तीने हटवण्याचा उपक्रम सुरू करत असतील तर महाराष्ट्रातील मंत्रिमंडळातील स्वत:ला मराठे समजतात त्यांना जाब विचारला पाहिजे.
…तर ऐन गणपतीमध्ये महाराष्ट्र विस्कळीत होईल
आपण उपसमितीच्या बैठकीतील छायाचित्र बघितले असेल. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राधाकृष्ण विखे-पाटील, शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या चेहऱ्यावर अजिबात गांभीर्य नाही. हसत हसत काजू, बदाम खाताना फोटो असून लोक बाहेर उपाशी आहेत. हे या सरकारचे आंदोलनाबाबतचे गांभीर्य आहे. या जातीला त्या जातीविरुद्ध आणि त्या जातीला या जातीविरुद्ध उभे करायचे, कोर्टामध्ये माणसं पाठवायची, अराजक निर्माण करायचे हे या सरकारचे काम आहे. केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा आणि आवश्यक ती घटना दुरुस्ती करावी असा हा विषय आहे. जेव्हा शेतकऱ्यांनी दोन वर्षाहून अधिक काळ दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन केले तेव्हा त्या आंदोलनापुढे सरकारला झुकावे लागले आणि मोदींना तीन काळे कायदे मागे घ्यावे लागले. हे आंदोलन त्याच प्रकारचे आहे. या आंदोलनाच्या संदर्भात सरकारला एक विशिष्ट घटना दुरुस्ती करून ओबीसी, मराठा, धनगर समाज या सगळ्यांना त्यांच्या आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याचा विचार करावा लागेल. आंदोलकांवर जबरदस्ती करून त्यांना बाहेर ढकलण्याचा प्रयत्न केला तर ऐन गणपतीमध्ये महाराष्ट्र विस्कळीत होईल, असा इशाराही राऊत यांनी दिला.
हा मराठी माणसाच्या जीवन मरणाचा प्रश्न
मुंबईच्या उच्च न्यायालयाला सुद्धा ऐतिहासिक संदर्भ आहेत. आतापर्यंत एखाद्या पक्षाचे अधिकृत प्रवक्ते त्या उच्च न्यायालयाच्या खुर्चीवर विचारमान झाल्याचे आम्हाला दिसले नव्हते. ज्या उच्च न्यायालयामध्ये भाजपचे प्रवक्ते प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे न्यायाधीशांच्या खुर्चीवर बसवले जातात तेव्हा कुठे जाते भान? महाराष्ट्र बेभान का झालाय, कारण न्यायव्यवस्थाच कोलमडली आहे. न्यायाव्यवस्थेने काल जो निर्णय दिला हे त्यांचे काम नाही. हे सरकार आणि आंदोलकातील काम आहे. महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्र्यांनी उपसमित्यांच्या बैठका घेऊन काजू, बदाम, बिस्कीटं खाण्यापेक्षा राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्षनेत्यांना एकत्र आणले पाहिजे, माजी मुख्यमंत्री आहेत त्यांना एकत्र आणले पाहिजे, चर्चा केली पाहिजे आणि त्यानंतर जरांगेंशी चर्चा केली पाहिजे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या संपूर्ण कॅबिनेटसह आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांसह आझाद मैदानावर गेले पाहिजे आणि जरांगे यांच्याशी चर्चा करून हा विषय संपवायला पाहिजे. हा विषय न्यायालयाच्या अखत्यारित्यात येत नाही. जे विषय येतात त्यावर न्यायालय निर्णय देत नाही. दोन, तीन वर्ष सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्ट निर्णयाच्या फाईल दाबून ठेवते. हा सामाजिक विषय असून महाराष्ट्रातील मराठी माणसाच्या जीवन मरणाचा प्रश्न आहे, असेही संजय राऊत यावेळी म्हणाले.
मराठ्यांचा ओबीसीत समावेश कराल तर मुंबई जाम करू, छगन भुजबळांचा इशारा
वाचा सविस्तर – https://t.co/t6RbZft3LT pic.twitter.com/n5aRR93PTH— Saamana Online (@SaamanaOnline) September 2, 2025
