नगर महानगरपालिकेमध्ये उघड झालेला कचरा घोटाळा उघड होऊन एक महिना झाला आहे. मात्र, या घोटाळ्याच्या तपासात कोणतीच प्रगती होत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे पोलीस प्रशासन या घोटाळ्याचा तपास पूर्णत्वाला का नेत नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख गिरीश जाधव यांनी कचरा घोटाळ्याचा मुद्दा उपस्थित करत न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती. न्यायालयाच्या आदेशानंतर तोफखाना पोलीस ठाण्यामध्ये संबंधित ठेकेदारासह गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणाचा तपास सध्या तोफखाना पोलीस करत असून, पोलिसांनी या अगोदर महानगरपालिकेला दोन वेळेला पत्र दिले. मात्र, महापालिकेकडून थेट कोणतीच माहिती पोलीस प्रशासनाच्या हाती आलेली नाही. काही माहिती मात्र प्रशासनाने दिली आहे. तर, दुसरीकडे कचरा घोटाळ्यामध्ये वाहनांच्या संदर्भामध्ये आरटीओ विभागाला पत्र दिल्यानंतर काही माहिती हाती आली आहे. आज एक महिना होत आला तरी तपासामध्ये महत्त्वाचे असे कोणतेच धागेदोरे पोलिसांच्या हाती का लागले नाहीत? कोटय़वधी रुपयांचा घोटाळा उघड होऊन गुन्हा दाखल झाला असतानाही आतापर्यंत कोणावरही कारवाई करता आलेली नाही, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
हा घोटाळा झाल्यानंतर दाखविण्यात आलेली बोगस बिले मंजूर करून संबंधितांना त्याचे पेमेंटही अदा करण्यात आले आहे. हे काम दिलेल्या ठेकेदाराने त्याच्या राष्ट्रीयकृत बँकेच्या खात्यामधून संबंधितांना पेमेंटही अदा केलेले आहे. असे असतानाही पोलीस तपासामध्ये या बाबी का आल्या नाहीत? ठेका देताना कोणत्या अटी व नियम होते त्याचे उल्लंघन केल्यानंतर याला जबाबदार कोण आहे, या बाबी माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीत नमूद करण्यात आल्या आहेत. असे असतानाही पोलीस फक्त मिळालेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करत असल्यामुळे तपास पुढे सरकत नसल्याची परिस्थिती आहे. आतापर्यंत पोलिसांनी काहींचे जबाबसुद्धा घेतल्याचे सांगितले असले, तरी प्रत्यक्षात घोटाळ्यामध्ये कोणाचा थेट समावेश आहे किंवा घोटाळा कसा झाला, याचा तपास पोलीस करू शकलेले नाहीत.
