दिंडोशी विभागातील झोपडपट्टीत अनेक शाळा या ज्ञानदानाचे कार्य करीत आहेत. मात्र या शाळांना बालकांचा मोफत व शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत तीन वर्षांनंतर पुनर्मान्यता घेण्यासाठी इमारत सुरक्षा दाखला सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून बंधनकारक करण्यात आला आहे. झोपडपट्टीतील शालेय इमारतींना असा दाखला मिळणे शक्य नसल्याने या शाळा बंद होण्याचा धोका असून यासाठी कायद्यात योग्य त्या सुधारणा करून सदर दाखल्यातून या शाळांना सवलत द्यावी अशी मागणी शिवसेना आमदार सुनील प्रभू यांनी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केली आहे.
झोपडपट्टी परिसरातील अनेक शाळांच्या इमारतींचे बांधकाम हे डी.सी. नियमानुसार नसते. यामुळे या इमारतींना सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सुरक्षा दाखला मिळणे शक्य होत नाही. दर तीन वर्षांनी हा दाखला द्यावा लागत असल्याने या शाळांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे या शाळांत जी मुले शिकतात त्यांचे भवितव्यही धोक्यात असून या नॅशनल बिल्डिंग कोड कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा होणे आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणे शाळांच्या जमिनींचे क्षेत्रफळ 2000 चौ. मीटर असणे बंधनकारक असल्याच्या कायद्यात बदल करून हे क्षेत्रफळ 500 चौरस फूट करण्यात आले त्याचप्रमाणे नॅशनल बिल्डिंग कोड कायद्यातही आवश्यक ते बदल करण्यात यावेत, अशी मागणी सुनील प्रभू यांनी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
