कौटुंबिक वादातून विभक्त झालेल्या पत्नी आणि मुलांच्या पर्यायी निवासाची व्यवस्था न करणाऱया पतीला सत्र न्यायालयाने झटका दिला. विभक्त पत्नी व मुलांना पर्यायी घराच्या भाडय़ापोटी दरमहा 10 हजार रुपये देण्याचे आदेश दंडाधिकाऱयांनी दिले. त्या आदेशाला पतीने आव्हान दिले होते. मात्र पतीला आपल्या पगारावर गृहकर्जाच्या हप्त्याचा भार असल्याचे सांगून विभक्त पत्नी व मुलांच्या निवासाची जबाबदारी झटकता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत सत्र न्यायालयाने पतीचे अपील फेटाळले.
भाभा अणु संशोधन केंद्रात वरिष्ठ अधिकारी असलेल्या पतीने कुर्ला दंडाधिकारी न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याच्या अपिलावर सत्र न्यायाधीश डॉ. एस. डी. तवशीकर यांनी निर्णय दिला. कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत मुख्य अर्ज निकाली निघेपर्यंत पतीने विभक्त पत्नी व मुलांना पर्यायी घरात राहण्यासाठी भाडय़ापोटी दरमहा 10 हजार रुपये द्यावेत, असे आदेश दंडाधिकाऱयांनी दिले. त्यावर पतीने आक्षेप घेतला होता. पत्नी स्वतःहून विभक्त राहते. ती इंजिनीअर असल्यामुळे कमावण्यासाठी सक्षम आहे, तर मलाही दरमहा 15 हजार रुपये घरभाडे राहावे लागत आहे. त्यातच माझ्या पगारावर 47 हजार रुपयांच्या हप्त्याचा भार आहे, असा युक्तिवाद करीत पतीने दंडाधिकाऱयांचा आदेश रद्द करण्याची विनंती केली. तथापि, कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत विभक्त पत्नीला पर्यायी घरासाठी पतीकडून घरभाडय़ाचे पैसे मिळवण्याचा हक्कच आहे, असे नमूद करीत न्यायाधीश तवशीकर यांनी पतीला दिलासा देण्यास नकार दिला.
पतीपासून विभक्त राहणाऱया महिलांना कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत विविध हक्क देण्यात आले आहेत. विभक्त राहताना पर्यायी घराच्या भाडय़ाचे पैसे पतीकडून मागणे हा कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या कलम 19 अन्वये महिलांना असलेला एक मुख्य हक्क आहे. पत्नी सासरच्या सामायिक घरात राहत नसेल किंवा पतीने तिच्यासाठी घर उपलब्ध करून दिले नसेल तर पतीने पत्नीला पर्यायी घरासाठी भाडय़ाचे पैसे दिलेच पाहिजेत. पती ही जबाबदारी झटकू शकत नाही.
– सत्र न्यायालय
