मथुरेतील श्भगवान श्रीकृष्ण मंदिराच्या शेजारी असलेल्या शाही ईदगाह परिसरात कोर्ट कमिश्नरने सर्वेक्षण करण्याची परवानगी दिली होती. या सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. या सर्वेक्षणाला पहिले अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली होती. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
या सर्वेक्षणासाठी एका वकिलाची कोर्ट कमिश्नर म्हणून नेमणूक करण्यासही न्यायालयाने परवागी दिली आहे. हिंदू पक्षाचे वकील विष्णू जैन यांनी म्हटले की आम्ही लवकरच कोर्ट कमिश्नरची नेमणूक करणार असून ईदगाह परिसराच्या सर्वेक्षणाला मंजुरी मिळाली आहे. पुरातत्व विभागातर्फे सर्वेक्षण कधी होणार, त्यात कितीजण सामील असतील हे 18 डिसेंबरला निश्चित करण्यात येणार आहे.
कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. शुक्रवारी या प्रकरणावर सुनावणी झाली. मुस्लीम पक्षाचे वकील हुजैफा अहमदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठासमोर सांगितले की, काल म्हणजेच गुरुवारी अचानक आदेश देण्यात आला.
