शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून महायुती सरकार रेटणार शक्तिपीठ महामार्ग, शिंदेंच्या अनुपस्थितीत घेतला निर्णय

राज्यातल्या 12 जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचा विरोध झुगारून शक्तिपीठ महामार्गाचे काम सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर महायुती सरकारने शक्तिपीठ महामार्गाच्या कामाला स्थगिती दिली होती, पण आता राज्यात पुन्हा सत्तेवर आल्यावर हा महामार्ग रेटण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या महामार्गाला स्थगिती दिली होती. पण आज एकनाथ शिंदे यांच्या अनुपस्थितीत या महामार्गाच्या कामाची घोषणा करण्यात आली.

नागपूर ते गोव्याला जोडणाऱ्या 802 किमी लांबीच्या शक्तिपीठ महामार्गाची योजना सरकारने आखली होती, पण 12 जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचा या महामार्गाला विरोध आहे. तरीही हा प्रकल्प सुरू ठेवला. त्याचा फटका महायुती सरकारला लोकसभा निवडणुकीत बसला होता. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर सरकारने महामार्गाच्या कामाला स्थगिती दिली होती.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आढावा बैठक घेतली. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना हा महामार्ग रद्द करू, आरेखनात बदल करू अशी आश्वासने ठिकठिकाणच्या शेतकऱ्यांना त्यांनी दिली होती, पण एकनाथ शिंदे यांच्या अनुपस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महामार्गाच्या कामाचे आदेश दिले.  

समृद्धीचा अंतिम टप्पा फेब्रुवारीअखेर खुला

समृद्धी महामार्गाचे उर्वरित अंतिम टप्प्याचे आमणेपर्यंतचे  76 कि.मी. लांबीचे काम तातडीने पूर्ण करून फेब्रुवारीपर्यंत हा महामार्ग पूर्णपणे खुला करा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सूचित केले.