भाजप सरकारने राबविलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानासंदर्भातील तक्रारींची खुली चौकशी करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. त्या समितीचा अहवाल आल्यानंतर दोषींवर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
मागील सरकारच्या माध्यमातून जलयुक्त शिवार अभियानाची कामे करण्यात आली होती. त्या कामांसंदर्भात तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. याबाबत कॅगने अहवाल दिल्यानंतर या योजनेमध्ये झालेल्या कामांपैकी 70 टक्के कामांमध्ये अनियमितता असल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यातून दोन हजार कामांची चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या प्रकरणाची खुली चौकशी करावी, अशी शिफारस समितीने सरकारकडे केली होती. कामाचा दर्जा तसेच निकष या सर्व बाबींची पडताळणी करून ती समिती आपला अहवाल देणार आहे. 1100 ते 1200 कामांची चौकशी होणार आहे. संबंधित समितीने अहवाल दिल्यानंतर त्यानंतरच पुढील कारवाई केली जाईल. जलसंधारण विभागाकडून या अभियानावर नऊ हजार कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता. मात्र, अनेक जिह्यांतून या कामांच्या तक्रारी आल्या होत्या; पण कामांची संख्या मोठी असल्यामुळे सर्वच कामांची चौकशी न करता समितीचा अंतिम अहवाल आल्यानंतर कारवाई केली जाणार असल्याचेही मंत्री गडाख यांनी सांगितले.
राज्यातील सर्व बंधाऱयांची होणार दुरुस्ती
राज्यामध्ये मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, याअंतर्गत राज्यातील सर्व बंधारे दुरुस्त केले जाणार आहेत. यामध्ये कृषी विभाग, जिल्हा परिषद, जलसंधारण विभाग यांसह इतर विभाग आहेत. त्या विभागांच्या अंतर्गत येणारे केटीवेअर बंधारे, मध्यम बंधारे, मोठे बंधारे यांचा यामध्ये समावेश आहे. दोन महिन्यांमध्ये हे बंधारे दुरुस्त करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे. एकूण 13 ते 14 हजार बंधारे दुरुस्त करावे लागणार आहेत. कोरोनामुळे निधीची कमतरता आहे. मात्र, याकरिता 1600 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून दोन वर्षांमध्ये हे बंधारे दुरुस्तीचे काम पूर्णत्वाला नेले जाणार आहे.
