कश्मिरी लोकांना भरोसा देण्‍याची गरज; ‘कलम 35 ए’वर शरद पवारांचे मत

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
शरद पवार – 1) 18 जुलै, 1978 ते 17 फेब्रुवारी, 1980 (पुलोद), 2) 26 जून, 1988 ते 25 जून 1991 (काँग्रेस), 3) 6 मार्च, 1993 ते 14 मार्च, 1995 (काँग्रेस)

सामना प्रतिनिधी । अलिबाग

काश्‍मिरातील 35 ए कलम रद्द करण्‍याचा प्रश्‍नच येत नाही, देशाची संसद ज्‍यावेळी एखाद्या विषयावर निर्णय घेते त्‍यावेळी त्‍याच्‍याशी सुसंगत भूमिका सर्वांची असली पाहिजे. आताच्‍या घटनेनंतर काश्मिरी लोकांना भरोसा देणे गरजेचे आहे. वाद वाढतील असे मुद्दे आता बाहेर काढायला नको, असे मत राष्‍ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्‍यक्ष शरद पवार यांनी व्‍यक्‍त केलं. काश्‍मिरमधील 35 ए कलमावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्‍यावर अलिबाग येथे ते पत्रकारांशी बोलत होते. पुलावामा हल्‍ल्‍यात काश्मिरी तरूणांमधील काही घटक असावेत अशी प्राथमिक महिती समोर आली आहे. या तरूणांचे मतपरीवर्तन करण्‍याचे आव्‍हान आपल्‍यासमोर असल्‍याचे पवार म्‍हणाले.

अलिबाग शहरातील पीएमपी नाट्यगृह येथे राजीपच्या राजमाता जिजाऊ पुरस्कार वितरण सोहळ्यासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार उपस्थित होते. त्यावेळी त्यांनी पुलमावा घटनेबाबत आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. पुलमावा बॉम्बस्फोट हल्ल्यात शहीद झालेले जवानांचा मुद्दा राजकीय वळण घेत आहे. यासाठी अजित डोवल यांची चौकशी केल्यास अनेक गोष्टी समोर येतील काय असे पवार यांना विचारले असता याबाबत मला माहिती नाही असे उत्तर त्यांनी दिले. पुलमावा घटना घडल्यानंतर दोन दिवसांनी देशाच्या राजकीय पक्षाची बैठक संसदीय खात्याच्या मंत्र्यांनी बोलावली होती. या बैठकीला देशातील सर्व राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी हजर होते. मात्र भाजपचे नेते बैठकीला गैरहजर होते. या बैठकीला संरक्षण मंत्रीही उपस्थित नव्हते आणि जे मंत्री हजर होते ते शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून हजर होते. पुलमावा येथे झालेला हल्ला देशावरचा हल्ला असून यात आपल्या जवानांची हत्या झाली आहे. त्यामुळे या बैठकीत आम्ही सर्व राजकीय पक्षांनी सरकारला व जवानांना पाठींबा द्यायचा आणि या विषयावर राजकारण करायचे नाही अशी भूमिका घेतली. कोणाचे काहीही मत असले तरी आम्ही त्या ठारावाशी बांधील आहोत असे ते म्हणाले.

काश्मीर मधील 35 ए कलमावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून याबाबत प्रतिक्रिया विचारली असता असे कलम रद्द करण्याचा प्रश्नच येत नाही. संसदेने एखादा निर्णय घेतला की त्याच्याशी सुसंगत भूमिका सर्वांची असली पाहिजे. काश्मिरमधील सर्वसामान्य लोकांना भरोसा देण्याची गरज आहे. अशावेळी यातून वाद वाढतील अशा प्रकारच्या घोषणा आता करता कामा नये. एकंदरीत येथील घटनेचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. संसदीय बैठक झाली तेव्हा काश्मिरमधील तरुणांचा काही घटक या हल्ल्यात असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. काश्मिरमधील तरुणही हिंदुस्थानी आहेत. त्यामुळे बाहेरच्यांची मदत घेऊन कोणी त्या ठिकाणी काश्मिरी तरुणांना बिघडवत असेल तर त्यांना चुकीच्या मार्गावरून देशाच्या पाठिंबाच्या प्रश्नावर कसे आणायचे हा आपल्यासमोर आव्हान आहे. त्यामुळे हे सावरण्याचे काम करण्यासाठी हातभार सर्वांनी लावणे गरजेचे आहे, असेही पवार म्हणाले.