राज्यातील बेकायदा नर्सिंग होमवर कारवाई करण्यात मिंधे सरकारच उदासीन आहे. महाराष्ट्र क्लिनिकल आस्थापना (नोंदणी आणि नियमन) विधेयकाच्या सुधारित मसुद्यावर सरकारने अजून निर्णय घेतलेला नाही, असे सार्वजनिक आरोग्य विभागाने बुधवारी प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयाला कळवले. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला प्रत्युत्तर सादर करण्यास मुभा दिली.
ठाण्यातील रहिवासी अतुल भोसले यांनी अॅड. युवराज नरवणकर यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सहसंचालिका डॉ. सुनीता गोल्हैत यांच्या वतीने अॅड. मनीष पाबळे यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. या प्रतिज्ञापत्रात जून 2018 पर्यंतच्या कारवाईचा तपशील दिला आहे. त्यावर आक्षेप घेताना मागील सहा वर्षांत नार्ंसग होमवर कारवाई केली नाही का, असा प्रश्न पडत असल्याचे म्हणणे अॅड. नरवणकर यांनी मांडले. गेल्या सहा वर्षांत कोणती कारवाई केली, याबाबत प्रतिज्ञापत्रात कुठेही उल्लेख केलेला नाही. तसेच राज्य सरकार स्वतंत्र कायदा करण्यास उदासीन असल्याचे दिसते. वास्तविक 2019 मध्ये न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांच्या खंडपीठाने बेकायदा नार्ंसग होमची सातत्याने तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्या निर्देशाला अनुसरून तपासणी मोहीम राबवली जात नसल्याचा युक्तिवाद अॅड. नरवणकर यांनी केला. त्याची गंभीर दखल घेतानाच खंडपीठाने यासंदर्भात प्रत्युत्तर सादर करण्यास याचिकाकर्त्याला मुभा दिली. याप्रकरणी आठवडाभराने सुनावणी होणार आहे.
6742 नर्सिंग होम्सनी केले नियमांचे उल्लंघन
न्यायालयाने दंड ठोठावण्याचा इशारा दिल्यानंतर सार्वजनिक आरोग्य विभागाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यात जून 2018 पर्यंत तपासणी मोहीम राबवून केलेल्या कारवाईचा तपशील देण्यात आला. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 37 हजार 68 नार्ंसग होम आणि रुग्णालयांची तपासणी केली. यापैकी 6742 नार्ंसग होम्सनी नियमांचे उल्लंघन केले असून 365 रुग्णालयांवर कारवाई करताना 43 एफआयआर दाखल केले, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
