हिंगणघाट तालुक्यात वाळू तस्करांचा सुळसुळाट; महसूल विभागाच्या सहयोगानं 24 तास वाळूची चोरी?

वर्धा जिल्ह्यातील सर्वात मोठे वाळूचे हब हिंगणघाट तालुका आहे. वर्धा नदी व वणा नदीवर मोठ्या प्रमाणात वाळू साठा उपलब्ध आहेत. भाजप आमदार समीर कुणावार यांच्या विधानसभा मतदारसंघात हे वाळू डेपो येतो. या डेपोच्या आडून थेट नदीपात्रातून बोट पॉकलांड टाकून वाळूचा उपसा सुरू आहे असा स्थानिकांचा आरोप आहे. यातून कोट्यवधी रुपयांची महसूल चोरी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात केली जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

हिंगणघाट तालुक्यातील शेकापूर (बाई) गावानजीक असलेल्या वना नदी पात्रातून कोट्यवधी रुपयांच्या महसूल रुपी रेतीची चोरी केली जात आहे. दोनशे टिप्पर भरून रेती वर्धा, अमरावती जिल्ह्यात सर्वत्र हिंगणघाट तालुक्यातून तस्करी करून मोठया भावात विकली जात आहे. गावकऱ्यांपासून तर अनेक संघटना तसेच पक्ष या सर्व वाळू तस्करी बाबत महसूल विभागातील हिंगणघाट येथील तहसीलदार सतीश मासाळ यांना वारंवार तक्रारी करत आहेत निवेदने देत आहेत. मात्र या सर्व वाळू तस्करी प्रकरणात सहभागी असल्यासारखेच तहसीलदार वागत असून तहसीलदारांकडून या वाळू विक्री व वाळू तस्करी ला अभय दिले जात असल्याची गावकऱ्यांमध्ये चर्चा आहे.

रेकॉर्डवर दाखवायला रस्त्यांवर चार टीप्पर पकडणारे तहसीलदार प्रत्यक्ष शेकापूर (बाई)वाळू घाटात जाऊन बोट, पोकल्यान व वाळू भरलेल्या शेकडो टीप्पर वर कारवाई का करत नाहीत हे देखिल जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांनी समजून घेणे महत्वाचे आहे, अशी मागणी होत आहे.

महसूल चोरी प्रकरणात जिल्ह्याधिकारी व विभागीय आयुक्त कारवाई का करत नाही असा मोठा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे माजी नगरसेवक सतीश धोबे यांनी तहसीलदार जिल्हाधिकारी तसेच परिवहन अधिकारी यांना निवेदन देऊन शेकापूर (बाई) व हिंगणघाट तालुक्यातील सर्व डेपोच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या वाळू घाटावर वाळू माफियांकडून केली जात असलेली वाळूची तस्करी थांबवावी, बोट पोकलेन टिप्पर सर्व सामग्री जप्त करून गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी केली आहे. मात्र महसूल विभागाकडून या सर्व प्रकरणाकडे सपशेल दुर्लक्ष केले जात असून महसूल विभागाचा यात मोठा सहभाग असल्याचे स्पष्ट दिसून येत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. ‘मी हिंगणघाट येथील उपविभागीय अधिकारी शिल्पा सोनाले यांच्याशी फोनवर शेकापूर बाई घाटात 50 टिप्पर रेती भरत आहे अशी माहिती दिल्यानंतर देखील कारवाई केली जात नाही हा मोठा प्रश्न आहे, असं सतीश धोबे म्हणाले.