पालिका प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळेच औषध खरेदीची फाइल गहाळ झाली. महापौरांना 75 लाखांपर्यंतच्या फाइलला मंजुरी देण्याचा अधिकार असताना पालिका प्रशासनाने 50 कोटींची फाइल महापौर कार्यालयात पाठवलीच कशी, असा सवाल सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला. ही फाइल मार्चमध्ये महापौर कार्यालयात आल्यानंतर त्याच महिन्यांत हातोहात मध्यवर्ती खरेदी खाते, औषध विभागाचे प्रमुख रमाकांत बिराजदार यांच्याकडे देण्यात आली. तशी नोंद महापौर कार्यालयात आहे. असे असताना भाजपकडून शिवसेना आणि महापौरांना नाहक बदनाम करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सोमवारी स्थायी समितीत या प्रस्तावावर भाजपने महापौर कार्यालयावर आरोप केले, मात्र हे आरोप निराधार असल्याचे विशाखा राऊत यांनी स्पष्ट केले. ही फाइल परत पाठवल्याची नोंद असताना महापौर कार्यालयाला दोनवेळा स्मरणपत्र पाठवली गेली. त्यामुळे फाइल गहाळ कशी झाली याचा शोध प्रशासनानेच घ्यायला हवा. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी असणाऱयांवर कारवाई करावी अशी मागणीही राऊत यांनी केली.
दरम्यान, महापौरांना 75 लाखांपर्यंतच्याच खर्चाला मंजुरी देण्याचा अधिकार असताना 50 कोटींचा प्रस्ताव महापौरांचे नाव टापून मंजुरीसाठी महापौर कार्यालयात पाठवण्याचा प्रकारच चुकीचा असल्याचे सांगत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी आयुक्तांकडे परत पाठवला आहे.
