आगामी काळात वीस हजार चौरस मीटरच्या सोसायटय़ा-आस्थापनांना सध्या होणाऱया 135 लिटर दरडोई पाणीपुरवठय़ापैकी 45 लिटर पाणी पुनर्वापरातून तयार करण्याबाबत महानगरपालिकेने परिपत्रक काढले आहे. त्यावरून शिवसेना आक्रमक झाली आहे. पाणीबचतीच्या नावाखाली पालिकेने काढलेले परिपत्रक अन्यायकारक असल्याचे सांगत शिवसेनेने या निर्णयाला जोरदार विरोध करून परिपत्रक तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
मुंबईला पालिकेकडून दररोज 3958 दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. पाणीबचतीसाठी पालिकेने प्रत्येक सोसायटीला रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, सांडपाणी पुनर्प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत आवाहन केले आहे, मात्र अनेक सोसायटय़ा-आस्थापनांकडून याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिकेने पाणीबचतीसाठी कठोर नियम तयार करण्याची भूमिका घेतली आहे. यामध्ये नव्या परिपत्रकानुसार दरडोई दररोज होणारा 135 लिटरचा पाणीपुरवठा 90 लिटर होणार आहे. याबाबत शिवसेनेचे संजय घाडी यांनी स्थायी समितीत आज हरकतीचा मुद्दा मांडून मुंबईकरांना होणारा पाणीपुरवठा कमी करू नका अशी मागणी केली. याला सर्वपक्षीयांनी पाठिंबा दिला.
गारगाई, पिंजाळ आणि दमणगंगा जलप्रकल्पांमुळे मुंबईकरांसाठी हजारो लिटर जादा पाणी उपलब्ध होणार आहे. समाधानकारक पाऊस झाल्यामुळे तलावांतही पुरेसा पाणीसाठा जमा आहे. त्यामुळे पालिका मुंबईकरांचे पाणी कमी करण्याचा निर्णय का घेते, असा सवाल सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी उपस्थित केला. यावेळी शिवसेनेच्या राजुल पटेल, परमेश्वर कदम, भाजपचे विद्यार्थी सिंग यांनीदेखील पालिकेच्या निर्णयाला विरोध करतानाच झोपडपट्टी भागातील पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याची मागणीही केली.
पाण्याचा पुनर्वापर सर्व ठिकाणी अशक्य
मुंबईतील अनेक आस्थापने-सोसायटय़ांना उपलब्ध जागेत रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, बोअरवेल, सांडपाणी पुनर्प्रक्रिया केंद्रे सुरू करणे शक्य नाही. शिवाय अनेक प्रकरणांत असे उपक्रम राबवणे आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारे नाही. शिवाय सात बेटांचे शहर असलेल्या मुंबईला लागून असलेल्या समुद्रकिनाऱयामुळे बोअरवेलसाठी अगदी थोडय़ा अंतरावर जमिनीखाली मिळणारे खारे पाणी वापरायोग्य नसल्याने याचा फटकाही रहिवाशांना बसतो. त्यामुळे पाण्याचा पुनर्वापर सर्व ठिकाणी शक्य नसल्याचे सदस्यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने तातडीने स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले असता हे परिपत्रक सरसकट लागू केले जाणार नसून केवळ वीस हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या सोसायटय़ा-आस्थापनांसाठी काढले असल्याचे स्पष्टीकरण अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण दराडे यांनी दिले.
