केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या कामगार कायद्यातील अनेक तरतुदींवर शिवसेनेने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या सुधारित कायद्यामुळे कामगारांचे हिताचे खरोखरच रक्षण होणार आहे काय, असा अतारांकित प्रश्न शिवसेना संसदीय पक्षाचे नेते, खासदार संजय राऊत यांनी राज्यसभेत उपस्थित केला.
कामगारांच्या हितासाठी सरकार नेमके काय करत आहे, अशी विचारणा संजय राऊत यांनी केली. केंद्रीय कामगार राज्यमंत्री शोभा करंदलजे यांनी संजय राऊत यांच्या प्रश्नावर उत्तर दिले. नवीन कायद्यात निश्चित मुदत रोजगार (एफटीई)ची तरतूद करण्यात आल्याचे करंदलजे यांनी सांगितले. या तरतुदीनुसार ठराविक काळासाठी कामगारांची नेमणूक करता येईल. मात्र अशा कामगारांना तेच काम करणाऱया कायम कर्मचाऱयांचे सर्व लाभ मिळतील, असे त्या म्हणाल्या.
प्रश्नांचा भडिमार
नव्या कायद्यानुसार कायमस्वरूपी पदाचे रूपांतर निश्चित मुदत करारांमध्ये (फिक्सड टर्मकॉण्ट्रक्ट्स) मध्ये केले जाण्याला परवानगी आहे काय?
सेवामुक्ती मंजुरीची मर्यादा शंभरवरून तीनशे कर्मचाऱयांपर्यंत वाढविल्याने विनापरवानगी ‘हायर अॅण्ड फायर’ पद्धतीला प्रोत्साहन मिळणार आहे का?
कारखान्यांमध्ये 12 तर दुकानांमध्ये 10 तास काम करण्याचा नियम हा जागतिक मानांकनाशी सुसंगत आहे का?
