‘देशातील सर्वात जुन्या, व्यापारी व सामरिकदृष्टय़ा महत्त्वाच्या मुंबई बंदराकडे सरकारने पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे. या बंदराचा विकास, आधुनिकीकरण आणि गाळ काढण्याचे कामही झालेले नाही. ही उदासीनता थांबवून सरकारने तातडीने मुंबई बंदराचा विकास करावा, अशी मागणी शिवसेनेने आज लोकसभेत केली.
शिवसेनेचे लोकसभेतील गटनेते अरविंद सावंत यांनी आज नियम 377 अंतर्गत या विषयाकडे लक्ष वेधले. व्यापार, रोजगार आणि किनारपट्टीवरील आर्थिक उलाढालींना चालना देण्याची प्रचंड क्षमता असूनही केंद्र सरकार आणि मुंबई पोर्ट ऑथॉरिटी यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे मुंबई बंदरातील अनेक विकास प्रकल्प रखडले आहेत. त्यामुळे व्यवसाय व मालमत्तेचेही नुकसान होत आहे, असे सावंत म्हणाले.
‘मुंबई बंदरासाठी सर्वसमावेशक व कालबद्ध विकास योजनेची तातडीची गरज आहे. या बंदराचे आधुनिकीकरण करून येथे सागरी कन्व्हेन्शन सेंटर, मनोरंजन पार्क उभारल्यास पर्यटकांना आकर्षित करता येईल. तसेच, सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार, मुंबई पोर्ट ऑथॉरिटीच्या जमिनीवर राहणाऱया हजारो झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन करता येईल,’ असे सावंत यांनी सांगितले.
मच्छीमारांच्या समस्यांकडे लक्ष द्या!
ससून डॉक येथे मासेमारी करणाऱया पण पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे उपजीविकेच्या आव्हानांना तोंड देणाऱया गरीब कष्टकरी मच्छीमारांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित समस्यांकडे विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. मुंबई पोर्ट ऑथॉरिटीने त्यांना विस्थापित करून त्यांच्यावर अन्याय केला आहे. हा अन्याय दूर करण्यासाठी व मुंबई बंदराच्या विकासाला गती देण्यासाठी तातडीने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी अरविंद सावंत यांनी केली.
