जोगेश्वरी-पूर्वेकडील गांधीनगर ‘डी’ वार्ड येथील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या शिवदर्शन पुनर्वसन योजनेसह इतर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांतील रहिवाशांना शिवसेनेच्या प्रयत्नांमुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. पुनर्वसन योजना रखडवणाऱ्या विकासकाने योजनेसाठी एसआरए प्राधिकरणाकडे भरलेली अनामत रक्कम जप्त करून रहिवाशांना एकूण थकीत भाड्यापैकी 10 टक्के भाडे एसआरएच्या माध्यमातून आठ-दहा दिवसांत प्रकल्पग्रस्तांना देण्याचे आदेश गृहनिर्माण विभागाचे अपर सचिव असीम गुप्ता यांनी दिले आहेत.
आमदार अनंत (बाळा) नर यांच्या पाठपुराव्यानंतर जोगेश्वरी पूर्व विभागातील शिवदर्शन पुनर्वसन योजनेसह सहारा संगम, आशियाना 1 व 2, प्रेमनगर, बिस्मिल्लाह, एकता महाराष्ट्र, वेलकम, प्रताप नगर, राधेय यांसारख्या रखडलेल्या पुनर्वसन योजनांसंदर्भात वांद्रे येथील एसआरएच्या कार्यालयात बैठक पार पडली. या बैठकीत रखडलेल्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी आमदार बाळा नर यांनी प्रकल्पग्रस्तांना तत्काळ न्याय मिळवून देण्याबाबत आग्रही बाजू मांडली. त्यातून पुढील मार्ग काढण्याच्या अनुषंगाने विकासकाने संबंधित योजना करण्यास असमर्थता दर्शवली. त्यावर गृहनिर्माण विभागाचे अपर सचिव गुप्ता यांनी विकासकाला दणका दिला.
विकासकाने योजनेसाठी एसआरएकडे भरलेली अनामत रक्कम जप्त करून त्यामधून रहिवाशांच्या एकूण थकीत भाड्यापैकी 10 टक्के भाडे मुंबई झोपडपट्टी प्राधिकरणाच्या माध्यमातून 8-10 दिवसांत प्रकल्पग्रस्तांना देण्याचे तसेच संक्रमण शिबिरात राहत असलेल्या संस्थेच्या सदनिकांची देखभाल करण्याबाबत उपाययोजना करण्याचे आदेश अपर सचिव गुप्ता यांनी दिले. तसेच पुढील तीन महिन्यांत प्रकल्पाला चालना देऊन लवकर प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही आमदार बाळा नर यांना देण्यात आली. बैठकीला शिवसेनेचे उपविभागप्रमुख कैलासनाथ पाठक, शाखाप्रमुख प्रदीप गांधी, शैलेश बांदेलकर, विजय पाचरेकर यांच्यासह पक्षाचे इतर स्थानिक पदाधिकारी, सोसायटीचे अध्यक्ष महेश पडेलकर व इतर सदस्य उपस्थित होते.
