बेकायदेशीररित्या स्थापन झालेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तारच रखडल्याने विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशनही रखडले होते. अखेर मंगळवारी मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यासोबतच 17 ऑगस्ट रोजी अधिवेशन घेण्याबाबत चर्चा झाली असून यावर विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत अंतिम निर्णय होणार आहे. मात्र या बैठकीकरिता शिवसेना विधिमंडळ पक्षाला निमंत्रित करण्यात आलेले नाही. यावर शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे गटनेते अजय चौधरी यांनी विधान मंडळ सचिवालयास पत्र लिहून महत्त्वाची बाब लक्षात आणून देत तस सल्लागार समितीवरील सदस्य म्हणून समाविष्ट करण्याकरिता आपण आम्हास पत्र द्यावे अशी विनंती केली आहे.
‘विधानसभेच्या अधिवेशनातील सभागृहाचे कामकाज ठरविण्याकरिता विधानसभा कामकाज सल्लागार समिती गठित करणेबाबत आपण दि. 8 ऑगस्ट 2022 रोजी विधिमंडळातील मान्यता प्राप्त पक्ष व गटांना उपरोक्त समितीवर सदस्यांची नावे शिफारस करण्याकरिता पत्र निर्गमित केले आहे.
विधिमंडळात मान. श्री. उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्या नेतृत्त्वाखाली शिवसेना पक्ष मान्यताप्राप्त असून आम्हास विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीवर सदस्यांची शिफारस करण्याबाबत पत्र दिलेले नाही. शिवसेना विधिमंडळ पक्षाबाबतचा निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. विधिमंडळात शिवसेना पक्ष अधिकृत असतानाही आपण आम्हाला उपरोक्त समितीच्या सदस्यांची शिफारस करण्याकरिता पत्र दिले नाही ही नियमबाह्य व बेकायदेशीर कृती आहे.
तरी कृपया विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीवरील सदस्य म्हणून समाविष्ट करण्याकरिता आपण आम्हास पत्र द्यावे तसेच उपरोक्त समितीच्या बैठकीस अधिकृत शिवसेना पक्ष म्हणून आम्हास निमंत्रित करावे’, अशी विनंती शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे गटनेते अजय चौधरी यांनी केली आहे.
