अरबी समुद्रात सुरू असलेल्या शिवस्मारकाच्या कामात मोठा गैरव्यवहार सुरू असल्याचा आरोप काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून करण्यात आला आहे. पाच वर्षांत शिवस्मारकाचे थोडेही काम झालेले नाही. प्रकल्पाची एक वीटही न रचता 80 कोटी रुपये खर्च केले गेले आहेत. याविषयीची ऑफिस नोटच प्रकल्पाचे वरिष्ठ लेखापाल यांच्याकडून नोंदविण्यात आली असल्याचा दावा काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून आज करण्यात आला आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून आज संयुक्त पत्रकार परिषद घेण्यात आली. काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत आणि राष्ट्रवादीचे नवाब मलिक यांनी यावेळी शिवस्मारकाविषयी सांगताना सरकारने शिवस्मारकाची उंची 121.2 मीटर उंची ठरलेली असताना मूळ पुतळ्याचीच उंची कमी केली आणि तलवारीची उंची वाढवली. शिवस्मारकाची निविदेमधील नोंद असलेली उंची ही एकूण 121.2 मी. होती. त्यामध्ये 83.2 मी. उंचीचा पुतळा आणि 38 मी. लांबीची तलवार अंतर्भूत होती, परंतु ‘एल ऍण्ड टी’ कंपनीबरोबर केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून वाटाघाटीमधून कंत्राटाची रक्कम 2 हजार 500 कोटी रुपयांपर्यंत कमी केली गेली आणि यासाठी पुतळ्याच्या संरचनेत बदल करून एकूण उंची 121.2 मी. ही कायम ठेवली असे दाखवून पुतळ्याची उंची 75.7 मी पर्यंत कमी करण्यात आली व तलवारीची लांबी 45.5 मीटरपर्यंत वाढकण्यात आली. यासंदर्भात एल ऍण्ड टीसोबत करारनामा करताना प्रकल्पाच्या वरिष्ठ लेखापालांनी त्याच दिवशी याला लेखी स्वरूपात असहमती दर्शविली.
काम बंद केल्यानंतरही 80 कोटींचा खर्च
सदर प्रकल्पाचे काम सर्वोच्च न्यायालयाच्या तोंडी आदेशाने बंद झाल्यावरही या प्रकल्पाच्या जवळपास 80 कोटी रुपयांचा खर्च शासनातर्फे दाखकण्यात आला आहे. सदर कंपनीला कंत्राट आणि रक्कम देण्याकरिता शासनाचा प्रचंड दबाव आहे हे या अधिकाऱयांच्या पत्रांवरून स्पष्ट होते. सदर वरिष्ठ विभागीय लेखापाल यांची बदली झाल्यानंतर दुसऱया विभागीय लेखापाल गट-1 ‘अधिकारी विकाश कुमार’ यांनी 26 फेब्रुकारी 2019 रोजी अगोदरच्या वरिष्ठ विभागीय लेखापालांनी 24 जुलै 2018 रोजी दिलेल्या पत्राचा उल्लेख करत या प्रकल्पाचे लेखापरीक्षण करण्याची मागणी केली.
प्रकल्प पुढे रेटावा की नाही
विकाश कुमार यांनी नोंदविलेल्या निरीक्षणात ‘या प्रकल्पामध्ये असलेल्या अनियमिततांकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. या अनियमिततेबरोबरच हा प्रकल्प पुढे रेटावा की नाही या मानसिक द्वंद्वामध्ये मी आहे. वरिष्ठ अधिकाऱयांकडून या प्रकल्पाच्या कामाची बिले सदर कंपनीला देण्याकरिता प्रचंड दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे ही बिले मंजूर करणे हे योग्य की अयोग्य हा माझ्यापुढील गहन प्रश्न आहे, असे मत नोंदवल्याचे काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून सांगण्यात आले.
