राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचा राजीनामा स्वीकारला असून आता रमेश बैस यांची महाराष्ट्राच्या नव्या राजपालपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र राज्यपालांची बदली करून केंद्राने महाराष्ट्र्रवार फार उपकार केले नाहीत, असे मत शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केले आहे. रविवारी केंद्र सरकारवर घणाघात करताना ते म्हणाले की, ‘गेल्या अनेक महिन्यांपासून महाराष्ट्रात राज्यपाल बदलण्यात यावेत अशी मागणी होत होती. छत्रपती शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले यांच्या बाबत राज्यपालांनी ज्या भूमिका घेतल्या होत्या, त्यामुळे राज्यपालांना येथून तात्काळ हटवणे गरजेचे होते. मात्र केंद्र सरकारने तसं केलं नाही. भगतसिंह कोश्यारी यांचा कार्यकाळ केंद्राने पूर्ण होऊ दिला आणि इतर राज्यांच्या राज्यपालांच्या बदल्यांसोबत कोश्यारी यांची बदली केली. त्यामुळे केंद्र सरकारने महाराष्ट्रावर आणि शिवप्रेमी जनतेवर फार उपकार केले असे मी मानत नाही.’
‘कधी नव्हे ते महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या विरोधात राज्यातील जनता, राजकीय पक्ष आणि शिवप्रेमी संघटनांनी भूमिका घेतली. राज्यपालांच्या विरोधात प्रथमच लोकं रस्त्यावर उतरले. इतके दिवस राज्यपालांनी भाजपचे राजभवनातील एजंट म्हणून काम पाहिलं, जे घटना बाह्य होतं. राज्यपाल कोश्यारी यांनी महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार असताना सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्याकडून मंत्रिमंडळाच्या अनेक शिफारशी नाकारण्यात आल्या. १२ राज्यपाल नियुक्त सदस्य त्यांनी घटनेनुसार मान्य करायला हवे होते. मात्र त्यांनी ते केलं नाही. मी यात राज्यपालांना दोष देणार नाही, कारण ते गृहमंत्रालयाच्या दबावाखाली होते. व्यक्ती वाईट नसते मात्र त्या व्यक्तीला दबावाखाली काम करायला लागल्यास त्यांचा भगतसिंग कोश्यारी होतो. अशी टीका राऊत यांनी केली.’
यावेळी नवनियुक्त राज्यपालांविषयी ते म्हणाले की, ‘रमेश बैस हे आता राज्याचे नवे राज्यपाल झालेत. त्यांच्या नावात बैस आहे की बायस आहे हे मला माहित नाही. त्यांनी जर घटनेनुसार काम केलं तर त्यांचं नक्कीच स्वागत होईल आणि त्यांना आमचं पूर्ण सहकार्य लाभेल. त्यांना मी व्यक्तिशः ओळखतो, ते सुस्वभावी आहेत. ते छत्तीसगडचे असून ते अनेक वर्षे खासदार होते. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात ते मंत्री होते.’
भाजप आणि केंद्र सरकारने राज्यपाल कोश्यारी यांना कायम पाठीशी घातलं. याची इतिहासात नोंद राहील. त्यामुळे आता नवीन राज्यपालांनी घटनेनुसार काम करावं. त्यांनी राजभवनाचं भाजप मुख्यालय बनवू नये. विरोधी पक्ष घटनेनुसार आणि लोकशाहीनुसार आवाज उचलतात. तो त्यांनी ऐकायला हवा. आणि मुख्य म्हणजे राज्यातील सरकार घटनाबाह्य आहे याच भान राज्यपालांनी ठेवलं पाहिजे. या सरकारच्या किती शिफारशी मान्य करायच्या यासंदर्भात घटात्मक प्रमुख असणाऱ्या राज्यपालांना भान ठेवावं लागेल. नाहीतर पुन्हा एकदा संघर्ष होईल. असा इशारा राऊत यांनी दिला.
