‘बेस्ट’च्या मुजोर महाव्यवस्थापकांविरोधात अविश्वास ठराव आणणार

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

‘बेस्ट’मध्ये तिकिटासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अद्ययावत ‘ट्रायमॅक्स’ मशीन्स महाव्यवस्थापकांच्या मनमानीमुळे खरेदी करण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे उपक्रमाचे दररोज लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे. असे असताना महाव्यवस्थापक आयुक्तांच्या माध्यमातून नगर विकास विभागाकडे ‘बेस्ट’ समिती नियमबाह्य काम करीत असल्याची तक्रार करीत आहेत. त्यामुळे अशा मुजोर महाव्यवस्थापकांविरोधात अविश्वास ठराव आणणार असल्याचा इशारा आज शिवसेनेने ‘बेस्ट’ समितीच्या बैठकीत दिला. शिवसेनेच्या या भूमिकेला सर्वपक्षीयांनी पाठिंबा दिला.

‘बेस्ट’ बसमध्ये प्रवाशांना झटपट तिकीट मिळावे यासाठी २०१०मध्ये ‘ट्रायमॅक्स’ आयटी इफ्रास्ट्रक्चर ऍण्ड सर्व्हिसेस लि. ला सहा वर्षांसाठी काम देण्यात आले. या कंपनीला मुदतवाढ देण्यासाठी ‘बेस्ट’ समिती सदस्यांच्या नेमलेल्या उपसमितीने संबंधित कंपनीला आवश्यक अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा समावेश असलेल्या मशीन्स पुरवण्याच्या सूचना करीत मार्च २०१८ मध्ये मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव मांडला. हा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर करण्यात आला. मात्र महाव्यवस्थापक सुरेंद्रकुमार बागडे यांनी याकडे दुर्लक्ष करून ट्रायमॅक्स कंपनीकडून साडेतीन हजार नव्या मशीन्स घेण्याचे टाळले. यामुळे विनातिकीट प्रवाशांमुळे बेस्टचे दररोज लाखोंचे नुकसान होत असून नादुरुस्त मशीन्समुळे कर्मचाऱ्यांनाही प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. याला सर्वस्वी महाव्यवस्थापकच जबाबदार असल्याचा आरोप शिवसेनेचे अनिल कोकीळ यांनी केला. महाव्यवस्थापक सुरेंद्रकुमार बागडे यांच्या हलगर्जी कारभारामुळेच प्रवासी संख्या घटली असून संपूर्ण उपक्रम डबघाईला आल्याचे सुहास सामंत यांनी सांगितले. मुंबईकरांच्या हितासाठी ‘बेस्ट’ समिती प्रशासनाबरोबर समन्वयाने काम करीत असताना आयुक्त समितीच्या निर्णयावर ‘बॅड इन लॉ’ असा शेरा कसे मारू शकतात, असा सवाल भाजपचे सुनील गणाचार्य यांनी केला.

सल्लागारांवर लाखोंची उधळपट्टी

‘बेस्ट’ उपक्रम आधीच तोट्यात असताना अर्नेस ऍण्ड यंग कंपनीला सल्लागार म्हणून नेमून लाखो रुपयांची उधळपट्टी सुरू असल्याचे अनिल कोकीळ यांनी सांगितले. कर्मचाऱ्यांच्या बोनससारख्या अनेक प्रकरणांत महाव्यवस्थापक समितीच्या निर्णयाला न जुमानता निर्णय घेत असल्याचेही ते म्हणाले. बस खरेदीप्रकरणी कोर्टात गेल्यानंतर ‘कंबाटा वकील’ ‘बेस्ट’कडून एका सुनावणीसाठी तब्बल चार लाख रुपये दिले जात असल्याचे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी उघड केले. यावेळी शिवसेनेचे राजेश कुसळे, अनिल पाटणकर, श्रीकांत कवठणकर यांनीदेखील महाव्यवस्थापाकांच्या मनमानी कारभार उदाहरणांसह उघड केला.

‘बेस्ट’ महाव्यवस्थापकांचा कारभार म्हणचे समितीच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रकार आहे. आपल्या अधिकारात मनमानीपणे टेंडर पास करणे, एकाच कंपनीला नियमबाह्य पद्धतीने कंत्राट देणे आणि समितीला विश्वासात न घेता निर्णय घेणे असा प्रकार सुरू आहे. प्रशासनाने आणलेल्या प्रस्तावावर समिती मुंबईकरांच्या हितासाठी निर्णय घेत असताना समितीलाच खोटे ठरवणाऱया महाव्यवस्थापकांविरोधात आता अविश्वास ठराव आणण्याची वेळ आली आहे.
– आशीष चेंबूरकर, अध्यक्ष, ‘बेस्ट’ समिती

आपली प्रतिक्रिया द्या