झोपडपट्टीतील शाळांना इमारत सुरक्षा दाखल्यातून सवलत द्या!

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) दर तीन वर्षांनंतर शाळेला पुनर्मान्यता मिळवण्यासाठी नॅशनल बिल्डिंग कोडनुसार पीडब्ल्यूडीकडून इमारत सुरक्षा दाखला घेणे बंधनकारक आहे. पण मुंबईतील अनेक शाळा झोपडपट्टीत असून त्यांची इमारत डीसी नियमानुसार उभारलेली नाही. त्यामुळे सदर शाळांना इमारत सुरक्षा दाखला मिळत नसल्याने त्या बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्याची दखल घेऊन सरकारने झोपडपट्टीतील शाळांना इमारत सुरक्षा दाखल्यातून सवलत द्यावी अशी मागणी शिवसेना आमदार सुनील प्रभू यांनी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केली आहे.

दिंडोशी विधानसभा मतदारसंघासह मुंबईत अनेक शाळा झोपडपट्टीमध्ये ज्ञानदानाचे काम करतात. या शाळांना बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क या कायद्यानुसार तीन वर्षांतून एकदा शिक्षणाधिकारी माध्यमिक व प्राथमिक यांच्या आदेशानुसार 2019-20 या शैक्षणिक वर्षापासून इमारत सुरक्षा दाखला पीडब्ल्यूडी विभागाकडून घेणे बंधनकारक केले आहे. मात्र मुंबईतील अनेक शाळा झोपडपट्टीत असून त्यांची उभारणी डीसी नियमानुसार झालेली नसल्याचे आमदार सुनील प्रभू यांनी निवेदनाच्या माध्यमातून शिक्षणमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे त्यांना इमारत सुरक्षा दाखला मिळणार नसल्याने त्या शाळा बंद पडून लाखो विद्यार्थ्यंचे नुकसान होणार आहे. त्याची दखल घेऊन सरकारने शाळांना सदर दाखल्यातून सूट द्यावी. त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्याचेही प्रभू यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान या आधी महापालिका क्षेत्रातील शाळांच्या जमिनीचे क्षेत्रफळ दोन हजार चौरस मीटरचे असावे अशी जाचक अट होती त्यामध्येही सरकारने सवलत दिल्याचे स्पष्ट केले आहे.