राज्यभरातील महावितरणच्या जवळपास पावणे तीन कोटी वीज ग्राहकांच्या घरी, दुकानात आणि व्यवसायाच्या ठिकाणी आता स्मार्ट मीटर लागणार आहेत. त्यासाठी महावितरणने आज सहा एजन्सी निश्चित केल्या आहेत. सदर स्मार्ट मीटरसाठी 27 हजार 921 कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे.
महावितरणकडून राज्याच्या कानाकोपऱ्यात वीजपुरवठा केला जात असला तरी त्याचे बीलिंग करताना आणि बिलाची रक्कम वसूल करताना मोठी कसरत करावी लागते. अनेकदा ग्राहक वीज बिल भरणे टाळत असल्याने महावितरणला आर्थिक चणचणीचा सामना करावा लागतो. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्राच्या आरडीएसएस योजनेंतर्गत स्मार्ट मीटर बसवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे एखाद्या ग्राहकाने वीज बिल न भरल्यास त्याचा वीजपुरवठा कार्यालयात बसून खंडित करता येणार आहे. तसेच वीज चोरीलाही आळा घालता येणार आहे. महावितरणने वीज ग्रहकांच्या घरी स्मार्ट मीटर बसवण्यासाठी एजन्सीची नियुक्ती करण्यासाठी निविदा मागवल्या होत्या. त्यानुसार सात निविदा आल्या होत्या, त्यापैकी सहा एजन्सी निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
