सोलापूर महापालिकेच्या विविध विभागांतील ऍम्बेसिडर, फायर फायटर, डंपर, रोड रोलर, जेसीबी, ऍम्बुलन्स आदी 15 कोटी 76 लाख किमतीच्या गाडय़ा ‘आरटीओ’च्या मान्यतेने भंगारमध्ये काढण्यात येणार आहेत. त्याच्या निविदा प्रक्रियेला सभागृहात एकमताने मान्यता देण्यात आली. तसेच 35 कोटींचे कर्ज काढून भूसंपादन करण्याला सभागृहाने मंजुरी दिल्याने उड्डाणपुलाचाही मार्ग मोकळा झाला आहे.
सोलापूर महापालिकेची सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी महापौर श्रीकांचना यन्नम यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि आयुक्त पी. शिवशंकर, उपमहापौर राजेश काळे यांच्या उपस्थितीत पार पडली. सभागृहनेते म्हणून नागेश थोबडे यांनी एक दिवसासाठी सभागृहाचे कामकाज पाहिले. शहरातील पाण्याच्या विषयावरून सभागृहात गोंधळ उडाला. प्रभागात पाण्याची पाइपलाइन टाकण्यासाठी 15व्या वित्त आयोगातून निधी उपलब्ध व्हावा, अशी मागणी शिवसेना, काँग्रेस पक्षातील सदस्यांनी केली. या मागणीने जोर धरल्याने अखेर पाण्यासंबंधीचे सर्व तातडीचे विषय दाखल करून घेण्यात आले. माध्यमिक शिक्षण विभागातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱयांना तीन टक्के महागाईभत्ता महापालिकेकडून देण्यात आला.
परंतु ही रक्कम शासनाकडून महापालिकेला मिळावी, असा प्रस्ताव आयुक्तांनी पाठविला. नगरसेवक आनंद चंदनशिवे, नगरसेवक चेतन नरोटे यांनी इतर सेवानिवृत्त कर्मचाऱयांचाही यामध्ये समावेश करण्यासाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्याबाबत सुचविले. खंडोबा मंदिर, बिरोबा मंदिर, पार्क चौकातील राजमाता अहिल्यादेवी होळकर पुतळा परिसर, चार हुतात्मा चौक, प्रेरणा अस्थिविहार आदींच्या सुशोभीकरणासाठी साडेपाच कोटी रुपयांच्या कामांना मान्यता देण्यात आली. हिंदुस्थान पेट्रोलियम व इंडियन ऑइल या कंपन्यांना पेट्रोल पंप उभारणीसाठी पुणे रोड व सातरस्ता येथील महापालिकेच्या मालकी जागा देण्याचा निर्णय सभागृहात घेण्यात आला.
महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियानाअंतर्गत सहा कमान ते मंगळवेढा रोड ते एसआरपी कॅम्पपर्यंत असा 54 मीटर रुंदीच्या सेवाररस्त्यासाठी सहा कोटी 64 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु हा निधी कमी असल्याने 54 पैकी केवळ 21 मीटर रुंदीचाच सार्व्हिस रोड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
उड्डाणपुलाच्या भूसंपादनासाठी 35 कोटींच्या कर्जाचा प्रस्ताव
आयुक्तांनी उड्डाणपूल भूसंपादनासाठी आवश्यक 35 कोटी रुपयांकरिता कर्जाचा प्रस्ताव सभागृहात मांडला. यावर विरोधी पक्षनेते अमोल शिंदे यांनी महापालिकेने यापूर्वी काढलेल्या कर्जाबाबत आयुक्तांना विचारणा केली. यावर 1992 साली कार्यान्वित झालेल्या सोलापूर-उजनी जलवाहिनीसाठी कर्ज घेण्यात आले होते. आजमितीला या जलवाहिनीचे 26 कोटी 81 लाख रुपये कर्ज असल्याचे सभागृहात सांगण्यात आले. त्याच पद्धतीने भूसंपादनासाठी कर्ज काढावे लागेल. तसा मान्यतेचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवून कर्जासाठी मंजुरी घेण्यात येणार असल्याचेही आयुक्तांनी सांगितले.
पाणीपुरवठय़ाच्या विषयावरून खडाजंगी
प्रभाग क्र. 5मध्ये जुने प्लॅस्टिक पाइप बदलून डीआय पाइपलाइन टाकण्याबाबतचा 63 लाखांचा प्रस्ताव सभापटलावर होता. या प्रभागासह इतर प्रभागांतील पाइपलाइन बदलण्यात यावी, अशी मागणी भाजपसह सर्व विरोधी पक्षांतील नगरसेवकांकडून करण्यात आली. त्यामुळे दुरुस्तीसह हा प्रस्ताव पुन्हा सादर करण्याची सूचना मांडण्यात आली. नगरसेवक चंदनशिवे यांनी फेरसादरीकरणाला कडाडून विरोध करीत श्रीनिवास करली यांना चांगलेच फैलावर घेतले. या विषयावरून सभागृहात पाणीपुरवठय़ाचा विषय चांगलाच पेटला. पक्षीय भेदभाव करू नका, शहराचा विकास डोळ्यांसमोर ठेवून काम करा. नागरी वस्ती असलेल्या ठिकाणी पाइपलाइन घालण्यात येत आहे. वैयक्तिक प्लॉटिंगच्या ठिकाणी पाइपलाइन टाकत नसल्याचा टोमणाही करली यांचे नाव न घेता मारला. याला शिवसेनेचे गुरुशांत धुत्तरगावकर यांनी पाठिंबा दिला.
