आर्थिक अफरातफरीच्या आरोपावरुन छापेमारी व चौकशीचा धडाका लावणाऱ्या ईडीची कारवाई वेळोवेळी वादात सापडली आहे. त्या कारवाईत तपास यंत्रणेने नेमके काय साध्य केले? याचा उलगडा अखेर सर्वोच्च न्यायालयात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला आहे. ईडी अर्थात अंमलबजावणी संचालनालयाने आर्थिक अफरातफर प्रकरणात जप्त केलेला जवळपास 23 हजार कोटी इतका काळा पैसा पीडितांना वाटला, अशी माहिती मेहता यांनी गुरुवारी न्यायालयाला दिली. ईडीच्या कारवाईवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्यानंतर तपास यंत्रणेतर्फे सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी हे स्पष्टीकरण दिले.
भूषण पॉवर अँड स्टील लिमिटेडच्या जेएसडब्ल्यू स्टीलच्या अधिग्रहणाबाबत 2 मे रोजी निकाल देण्यात आला होता. त्या निकालाचा आढावा घेताना सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ईडीवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. त्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना सॉलिसिटर जनरल मेहता यांना ईडीच्या कारवाईबाबत स्पष्टीकरण द्यावे लागले.
चालूवर्षीच्या सुरुवातीच्या सहा महिन्यांत दाखल झालेल्या आर्थिक अफरातफरीच्या 5,892 गुन्ह्यांत ईडीच्या दोषसिद्धीचा दर -0.1 टक्के आहे. यावरुन न्यायालयाने ईडीला फैलावर घेतले. तसेच संशयित आरोपींना जास्त काळ तुरुंगात ठेवण्याच्या ईडीच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. तुम्ही संशयित आरोपींना दोषी ठरवण्यात यशस्वी झाला नसाल तरी त्यांना खटला निकाली निघण्याशिवाय वर्षानुवर्षे तुरुंगात ठेवण्याची शिक्षा देण्यात यशस्वी झाला आहात, असा जबरदस्त टोला सरन्यायाधीश गवई यांनी ईडीला लगावला.
